बङ्गलादेशको अन्तरिम सरकारले पूर्वनेता शेख हसिनालाई अपदस्थ गर्ने अगस्तमा भएको आन्दोलनपछि सशस्त्र बललाई प्रदान गरिएकोे न्यायिक अधिकारलाई विस्तार गरेको छ । नोभेम्बर १५ मा जारी गरिएको सरकारी आदेशमा सशस्त्र बललाई पक्राउ गर्नेलगायतका दैनिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन पाउने अधिकार थप दुई महिनाका लागि बिस्तार गरिएको हो । सेनाका प्रवक्ता सामी उद–दौला चौधरीले आइतबार भन्नुभयो, “सरकारले दिएको आदेशलाई हामीले पालना गर्नेछौँ ।” पूर्व प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले गत अगस्ट ५ मा भारत पलायन हुनुअघि विद्यार्थीको नेतृत्वमा भएको विरोध प्रदर्शनलाई दबाउन प्रहरीलाई आदेश दिनुभएको थियो । उहाँको १५ वर्षे शासनकालमा विपक्षीहरूलाई आफ्नो लोकतान्त्रिक अधिकार प्रयोग गर्नबाट रोक्ने घटनाहरू भएका आरोप लागेका थिए । हसिनाका भारत पलायनपछि नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता मोहम्मद युनुसको नेतृत्वमा रहेको कामचलाउ सरकारलाई लोकतान्त्रिक सुधार लागू गर्ने र निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी दिइएको छ । धेरै मानिसहरूले प्रहरीमाथिको विश्वास गुमाइसकेकाले सुरक्षा पुनस्र्थापित गर्न सेनाको प्रयोग गरिएको थियो । उच्च अदालतका वकिल इमाम हसन तारिकले क्याप्टेन वा सोभन्दा माथिको दर्जाका अधिकारीलाई मात्र पक्राउ गर्न अनुमति दिइएको बताएका छन् । तटरक्षक बल र सीमा सुरक्षा एकाइलाई समेट्ने गरी अधिकार विस्तार गरिएको छ ।
बङ्गलादेशको सेनालाई प्रदत्त न्यायिक अधिकार थप दुई महिनाका लागि बिस्तार
