काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ३१ साउन (अगस्ट १५, स्वतन्त्रता दिवसका अवसरमा) मा भारत भ्रमण गर्ने इच्छा गरेका छन् । देउवा प्रधानमन्त्री भएलगत्तै भारतले उनलाई भ्रमणको निम्तो दिइसकेको छ । भ्रमणबारे दुई पक्षबीच ठोस तयारी नभए पनि नेपालले उक्त मिति उपयुक्त हुने अनौपचारिक सुझाब भारतलाई दिएको छ ।

भारतले विदेशी सरकारप्रमुखलाई गणतन्त्र दिवसका अवसरमा मात्रै प्रमुख अतिथिका रूपमा डाक्ने गरेको छ । भारतले राजा वीरेन्द्रलाई दुई दशकअघि गणतन्त्र दिवसका अवसरमा प्रमुख अतिथि बनाएर डाकेको थियो । नजिकको छिमेकीका हैसियतले प्रधानमन्त्री देउवाको भ्रमण स्वतन्त्रता दिवसका अवसरमा गराउनु उपयुक्त हुने सुझाब नयाँदिल्लीस्थित नेपाली दूतावासले भारतीय विदेश मन्त्रालयलाई दिएको छ ।

‘नेपालबाट अगस्ट १५को मिति उपयुक्त हुन्छ भन्ने अनौपचारिक प्रस्ताब आएको छ, हामी मितिका बारेमा छलफल गरेर आवश्यक निर्णय गर्छौँ, नेपालसँग थप कुराकानी गरेर भ्रमणको समय टुंग्याउँछौँ’ भारतीय विदेश मन्त्रालय स्रोतले भन्यो । भारतमा राष्ट्रपतिको निर्वाचन सकिएपछि भ्रमणको टुंगो लाग्ने बुझिएको छ । भारतका लागि नेपाली राजदूत दीपकुमार उपाध्यायले प्रधानमन्त्रीको भ्रमणबारे भारतीय पक्षसँग कुराकानी भइरहेको तर टुंगो लागिनसकेको बताए । ‘प्रधानमन्त्री देउवालाई भारत भ्रमणका लागि निम्ता गइसकेको छ, त्यसबारे हामी भारतीय पक्षसँग अनौपचारिकरुपमा सम्बादमा छौँ’ उपाध्यायले भने ।

गतबर्ष भदौ अन्तिमदेखि असोज पहिलो साता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमण भएको थियो । गत वैशाख पहिलो साता राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको राजकीय भारत भ्रमण भएको थियो । आगामी माघसम्म प्रान्तीय र संघीय निर्वाचन सम्पन्न गरेपछि देउवाको कार्यकाल सम्पन्न हुनेछ । देउवा दोस्रो चरणको निर्वाचनलगत्तै भारत जाने मूडमा रहेको निकटस्थहरुको भनाई छ ।

‘प्रधानमन्त्री देउवालाई भारत भ्रमणका लागि निम्ता गइसकेको छ, त्यसबारे हामी भारतीय पक्षसँग अनौपचारिक रूपमा संवादमा छौँ तर टुंगो लागिसकेको छैन,’ भारतका लागि नेपाली राजदूत दीपकुमार उपाध्याय

कोर्स बदल्दै दिल्ली 

भारतले सीमांकनको मुद्दा समाधान नभएसम्म नेपालसँगको सम्बन्ध पुरानो अवस्थामा नफर्किने भन्दै आएकोमा अहिले स्थानीय निर्वाचनमार्फत् संविधान कार्यान्वयन प्रक्रियालाई खुलेर समर्थन गरेको छ । स्थानीय निर्वाचनले लोकतन्त्रको जग मजबुत हुने र नेपालमा शान्ति, स्थायित्व र समुन्नति स्थापित हुने भारतको विश्लेषण छ । प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीका रुपमा राजकीय भारत भ्रमण गरेपछि भारत संविधानप्रति नरम भयो भने अहिले उक्त बिषयबारे दिल्लीमा छलफल नै हुँदैन । जानकारहरुले यसलाई कोर्स करेक्सनका रुपमा हेरेका छन् ।

‘भारत अहिले स्थानीय निर्वाचनका पक्षमा छ, यसलाई तपाईँले कोर्स करेक्सनको अर्थमा पनि लिन सक्नुहुन्छ । संविधान संशोधनका पक्षमा दईतिहाई नपुग्ने अवस्थामा भारतले स्थानीय निर्वाचनको विकल्प देखेको छैन,’ भारतीय सेनाका पूर्व मेजर जनरल अशोक मेहताले भने ।

विगतमा भारतले तराईमा एक प्रदेश थपिने गरी संविधान संशोधन हुनुपर्ने अडान राखेको थियो । अन्यथा नेपाल दीर्घकालिनरुपमा अस्थिरतातिर जाने र यसबाट भारतको सुरक्षामा पनि दीर्घकालिन असर पर्ने भारतको निस्कर्ष थियो ।

‘मधेशी दलहरुलाई समेट्न सत्तारुढ दलहरुले गरेको निरन्तर प्रयासबारे हामी अनविज्ञ छैनौं तर उनीहरुको प्रयासले मात्रै परिणाम निस्कदैन भन्ने हामीलाई थाहा छ’ भारतीय विदेश मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘अहिले असम्भव बिषयमा भारतले अडान लिनुको कुनै तुक छैन । मधेशको महत्वपूर्ण हिस्सा (उपेन्द्र यादब नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोम ) निर्वाचनमा आइसकेको छ । अब भारतले अडान लिएर भारत नेपालको तराईको पनि एउटा अंशमा साँघुरिन चाहँदैन ।’

मोदीको भ्रमणबारे पनि परामर्श 

भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाल भ्रमण गर्ने तय भएको छैन, तर सम्भावित भ्रमणबारे भारतीय विदेश मन्त्रालयले सरोकारवालासँग परामर्श थालेको छ  । सार्कको शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन नेपाल आउँदा मोदीले जनकपुर, मुक्तिनाथ र लुम्बिनी भ्रमण गर्ने तयारी थियो, तर सुरक्षाको कारण देखाउँदै अन्तिममा रद्द भएको थियो । ‘पहिला जान बाँकी ठाउँमा भ्रमण गर्न मोदी इच्छुक हुनुहुन्छ, यसपटक अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना शुभारम्भ गर्ने र बाँकी धार्मिक क्षेत्रको भ्रमणमा जाने सम्भावना हुन सक्छ,’ भाजपाका विदेश विभाग सदस्य अजित कुमारले भने । सम्भावित भ्रमणबारे विदेश मन्त्रालयले पनि एक चरण सरोकारवालाहरूसँग गत साता परामर्श गरेको थियो ।

Are you Planing to Study in Australia ? If yes ,Just Click Here and fill this form.

career-in-aus

Comments