काठमाडौं । स्थानीय तहमा निर्वाचित हुनासाथ कतिपय पदाधिकारीले सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउने ‘मनोमानी’ निर्णय गरेका छन् ।

यसले कानुनी प्रश्न खडा गरेको छ । सामाजिक सुरक्षा संघीय सरकारको जिम्मेवारीमा पर्छ । हाल सरकारले बाँडिरहेको वृद्धभत्ता सामाजिक सुरक्षाको एउटा पाटो हो । स्थानीय जनप्रतिनिधिले धमाधम त्यसमै हात हालेका हुन् ।

‘स्थानीय सरकारले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न सक्छ, तर स्रोतसाधनको आकलन नगरी मनोमानी कार्यक्रम घोषणा गर्न मिल्दैन,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘स्कुलको शुल्क तिर्न अभिभावकले दिएको रकम दुरुपयोग गरेर विद्यार्थी सिनेमाघर गएजस्तो भयो, कुनै हालतमा औचित्य पुष्टि हुन सक्दैन ।’

संविधानले संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारका सीमाहरु प्रस्ट तोकिदिएको छ ।

Are you Planing to Study in Australia ? If yes ,Just Click Here and fill this form.

career-in-aus

 

Comments