एजेन्सी । भारतको सर्वोच्च अदालतमा औपचारिक रुपमा मुस्लिममा तत्काल सम्बन्ध विच्छेदको विवादास्पद अभ्यासलाई चुनौती दिने केही मुद्दामाथि सुनुवाई सुरु भएको छ । राजधानी दैनिकमा समाचार छ । अदालतले मुस्लिम समुदायभित्र रहेको ‘ट्रिपल तलाक’ अर्थात तत्काल सम्बन्ध विच्छेद धर्मका लागि आधारभूत र मौलिक थियो भन्ने विषयमा अनुसन्धान गरिने जनाएको छ ।

भारत संसारका त्यस्ता देशहरुमा पर्छ, जहाँ एक मुस्लिम पुरुषले एक मिनेटमा तीन पटक सम्बन्धबिच्छेद (तलाक) शब्द उच्चारण गरेर पत्नीसँग अलग हुनसक्छ । अधिकारकर्मीहरुले यसलाई भेदभावपूर्ण भन्दै विरोध गर्दै आएका छन् ।

केही मुस्लिम समूहले आफ्नो धार्मिक मामलामा अदालतको हस्तक्षेप भएको भन्दै विरोध गर्दै आएका छन् । यद्यपि यो कदमका विषयमा सरकारले समेत समर्थन गरेको छ । यो मुद्दाको सुनुवाईका लागि ५ जना न्यायाधीश रहेको विशेष इजलासको गठन गरेर सुनुवाई सुरु भएको हो ।

जसमा एक जना हिन्दू, एक शिख, एक इसाई, एक फारसी र एक मुस्लिम न्यायाधीश रहेका छन् । यो इजलासमा मुस्लिम महिला र अधिकारकर्मीको समूहले दिएकाम मुद्दामाथि सुनुवाई सुरु भएको हो । यस मुद्दाका पक्ष÷विपक्षलाई उनीहरुका तर्क प्रस्तुत गर्नका लागि तीन–तीन दिनको समय दिइएको छ ।

अदालतले यसको सुनुवाई १९ मेमा सकिने जनाएको छ । सोही अनुसार यो मुद्दामा केही साताभित्र फैसला आउने अपेक्षा गरिएको छ । यस सुनुवाईका क्रममा प्रधान न्यायाधीश जगदिश संह खेहरले यो विषय यदि धर्मको हिस्सा भएमा अदालतले हस्तक्षेप नगर्ने उल्लेख गरेका छन् ।

भारत सरकारले भने लैंगिक न्याय र महिलाको गरिमाका लागि ‘ट्रिपल तलाक’ गैरसंवैधानिक रहेको जनाएको छ । यसको अभ्यासको समर्थन गर्ने मुस्लिम संगठनले भने यो विश्वास र व्यक्तिगत कानुनको मुघा भएको र यसमा न्यायलयको समीक्षाको कुनै भूमिका नरहेको दाबी गरेका छन् ।

भारतका मुस्लिम महिलाले भने यसमाथि प्रतिबन्ध लगाउन माग गर्दै आएका छन् । पछिल्ला केही वर्षमा भारतमा हजारौं गरिब महिलालाई यसैका आधारमा पतिले सम्बन्ध विच्छेद गरेको बताइन्छ । जसका कारण महिलाहरु बेसहारा हुनुपरेको र पुनः बाबुआमाको घर नै फर्किन बाध्य हुने गरेका छन् ।

भारतमा अल्पसंख्यकका रुपमा रहेका मुस्लिम समुदायका जनसंख्या १५ करोड ५० लाख जनसंख्या रहेको छ । जसको विवाह र सम्बन्ध विच्छेद मुस्लिम व्यक्तिगत कानुनका आधारमा हुने गर्छ । यो मुस्लिम शरिया कानुनका आधारमा बनेको हो । यो कानुन सन् १९३७ मा आएको हो । जसमा व्यक्तिगत विवादका विषयमा राज्यले हस्तक्षेप गर्न नसक्ने उल्लेख गरिएको छ ।

Are you Planing to Study in Australia ? If yes ,Just Click Here and fill this form.

career-in-aus

Comments