काठमाडौं । क्षेत्राधिकार मिचेर संसदको विकास समितिले दिएको निर्देशनको आडमा दूरसञ्चार प्राधिकरणले एनसेललाई चौथो पुस्ताको मोबाइल सेवा (फोरजी) अनुमति दिएपछि लेखा समितिले स्पष्टीकरण सोधेको छ । 

आइतबारसम्म जवाफ पेस गर्नुपर्ने गरी लेखा समितिले प्राधिकरणलाई ‘के आधारमा फोरजी सेवा अनुमति दिएको ?’ भन्दै स्पष्टीकरण सोधेको हो । समितिका सचिव सुरेन्द्र अर्यालले फोरजी सेवा दिएरनदिएको जानकारी पठाउन र निर्णय भएको भए त्यसका आधार र कारण के हुन् भन्ने खुलाई समितिमा पेस गर्न शुक्रबार प्राधिकरणलाई पत्राचार गरिएको बताए ।

उनले भने, ‘प्राधिकरणले फोरजी सेवा दिएको कुरा आधिकारिक रूपमा हामीलाई जानकारी छैन । प्रक्रियागत हिसाबले जानकारी नै नभएपछि सेवा दिइनै सक्यो भन्ने आधार हामीसँग छैन ।’

एनसेल पुँजीगत लाभकर असुलको विषयमा सुरुदेखि नै विवादित विकास समितिले वैशाख १३ मा एनसेललाई फोरजीसहित सबै सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । खरिद–बिक्रीका बेला मौन रहेको उक्त समितिले बिक्रेता पक्षसँग त्यो पनि वार्ता माध्यमबाट कर असुल्नसमेत अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ । यो निर्णयले एनसेलको करछली योजनालाई सघाउ पुग्न सक्ने जनाइएको छ ।

यसअघि मन्त्रिपरिषद्ले यस्तै निर्णय गर्न खोज्दा विरोध भएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा पछि हटेका थिए । ‘सम्बन्धित समितिसमक्ष विबाद गर्ने कुरा भएन । क्षेत्राधिकारको विषय सभामुखबाट टुंग्गो लाग्ला,’ समिति स्रोतले भन्यो, ‘तर कर असुल नभई फोरजी सेवा नदिनू भन्ने लेखा समितिको निर्देशनविपरीत प्राधिकरणले निर्णय गरेकाले प्राधिकरणका अधिकारीलाई कारबाहीको पत्राचार गर्न समितिका सभापति डोरप्रसाद उपाध्यायलाई दबाब पर्न थालेको छ ।’

लेखा समितिको निर्देशन विपरीत प्राधिकरणले फोरजी दिने निर्णय गरेपछि ‘अब छलफल हैन, कारबाहीका लागि सरोकारवाला निकायहरूलाई निर्देशन गर्न’ सभापति उपाध्यायलाई समिति सदस्यहरूले दबाब दिन थालेका हुन् । प्राधिकरणको प्रतिउत्तर आएपछि मात्रै यसबारे निर्णयमा पुग्ने सभापति उपाध्यायले छलफल गरिरहेका छन् ।

स्पष्टीकरणको पत्र लेखा समितिले सूचना तथा सञ्चार मनत्रालयलाई समेत बोधार्थ दिएको छ । क्षेत्राधिकार र निर्देशनको विरुद्ध अर्को निर्देशन भन्दै समितिले सभामुख ओनसरी घर्तीलाई समेत ध्यानाकर्षण गराईसकेको छ । यसबारे थप छलफल गर्ने समितिले जनाएको छ ।

प्राधिकरणका प्रवक्ता मिनप्रसाद अर्यालले लेखा समितिको निर्णयलाई मनन गरेर विकास समितिको समेत निर्णयका आधारमा सेवा दिइएको बताए । ‘लेखा समितिको विषयमा मनन गरेकै हो । थप फ्रिक्वेन्सी दिइएको छैन,’ उनले भने, ‘भइरहेको फ्रिक्वेन्सीमा सेवा सञ्चालनको अनुमति दिएको हो । निर्णय गर्दा विकास समितिको निर्देशनलाई पनि आधार बनाइएको छ ।’

उनका अनुसार ९ सय र १८ सय मेगाहर्ज ब्यान्ड पहिले नै एनसेलले पाएको थियो । ‘यसमा प्रविधि तटस्थता हुने गरी सेवा सञ्चालन गर्ने अनुमति दिएको हो । फ्रिक्वेन्सी नीतिभित्र रहेर सेवा दिएको हो,’ उनले भने, ‘आगामी जेठ १८ बाट सेवा पाउने गरी स्वीकृति दिएको हो ।’

रवीन्द्र अधिकारी नेतृत्वको समितिले दिएको निर्देशनले एनसेल पुँजीगत लाभकर छलीलाई सहयोग पुग्ने प्रकृतिका निर्णय क्षेत्राधिकार बाहिर हो । क्षेत्राधिकारबाहिर गई दिएको निर्देशनले झन्डै ३३ अर्ब रुपैयाँ राजस्व असुलीलाई नै असहयोग पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।

पूर्व सञ्चार सचिव दिनेश थपलियाले दिएको जानकारीअनुसार प्राधिकरणले फोरजी सेवाबारे दिएको अनुमति सञ्चार मन्त्रालयले समेत दिएको निर्देशनविपरीत हो । मन्त्रालयले पनि कर असुल र सेयर संरचनाबारे स्पष्टता नआई फोरजीबारे निर्णय नगर्नू भन्ने निर्देशन दिइएको थियो । उनका अनुसार प्राधिकरणलाई नेपाल टेलिकम र एनसेल दुवैलाई केन्द्रित गरी मन्त्रालयले फोरजीबारे निर्देशन दिएको थियो ।

सेवा प्रदायकको स्वामित्व र सेयरमा स्पष्टता, प्राधिकरण र अन्य सरकारी निकायलाई कर दस्तुर चुक्ता गरेको प्रमाणपत्र, सेवा विस्तार योजना, सेवाका लागि चाहिने आवश्यक यन्त्र तथा उपकरणको लगत विवरण, सेवा विस्तारपछि कर दस्तुर ग्यारेन्टी र क्षतिपूर्ति र विदेशी सेवा खरिद गर्दा नेपालबाट सिफारिस गर्नुपर्ने वैदेशिक मुद्राको विवरणको आधारमा मात्रै फोरजी दिनुभन्ने निर्देशन गरिएको थियो । तर, उक्त निर्देशनमध्ये सेयर संरचनामा स्पष्टता, कर भुक्तानीको प्रमाणपत्रबिनै प्राधिकरणले एनसेललाई फोरजी सेवा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो ।

‘नेपाल टेलिकम र एनसेलले एकै दिन फोरजी सेवा पाउन् भन्ने पहल थियो । ५ वटा बुँदा राखेर दुवै निकायसँग छलफल पनि भयो,’ हाल स्थानीय विकास मन्त्रालयमा कार्यरत रहेका सचिव थपलियाले भने, ‘तर बुँदा नम्बर १ र २ को सर्त पूरा गर्न एनसेलले रुचि देखाएन । उसले त्यति बेला सेवा पाएन ।’ हाल उक्त सर्तहरू अवज्ञा गर्दै सेवा दिएजस्तो आफूलाई नलागेको थपलियाले बताए ।

‘यदि अवज्ञा गर्दै निर्णय गरेको भए यो राष्ट्रप्रतिकै अवज्ञा हो,’ थपलियाले भने । स्रोतका अनुसार फोरजी सेवाकै लागि समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारी, प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झा र एनसेलका लगानीकर्ताहरूबीच पटक–पटक वार्ता भएको थियो । वार्तामा प्राधिकरणको तर्फबाट विकास समितिलाई फोरजीबारे पत्राचार गर्ने, प्रतिउत्तरमा सेवा खुलाको निर्देशन दिने समझदारी अनुसार उक्त निर्णय दुवै निकायबाट भएको हो ।

अन्य सामान्य विषयमा समेत बैठकपूर्व सञ्चारमाध्यमलाई सूचना, छलफलमा सहभागी र छलफलपछि विज्ञप्ति जारी गर्ने गरे पनि सभापति अधिकारीकै निर्देशनमा एनसेलबारेको निर्णय गोप्य राखिएको थियो । १६ महिनाअघि १ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँमा मलेसियाको आजिएटालाई एनसेल बिक्री गरी बिक्रेता कम्पनी टेलियासोनेरा नेपालबाट बाहिरिइसकेको छ ।

खरिद–बिक्रीका बेला प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) मा असर नपर्ने गरी निर्णयमा पुग्न निर्देशन दिएको विकास समितिले विक्रेता कम्पनी बाहिरिसकेपछि ‘वार्ता गरी उसैबाट कर असुल गर्नुपर्ने’ निर्णय गरेको हो ।

कर छली गरी बाहिरिए पनि यहाँ रहेको कम्पनीबाट कर असुल गर्न सक्ने स्पष्ट व्यवस्था आयकर ऐनमा छ । तर कर नतिर्ने एनसेलको ‘लबिइङ’ बाट समितिका सभापति अधिकारी र सदस्यहरू प्रभावित हुँदा कर छलीमै सघाउ पुग्ने निर्देशन जारी भएको हो ।

निर्देशनअनुसारको फोरजीसम्बन्धी निर्णय त प्राधिकरण गरिसकेको छ । विकास समितिले दिएको निर्देशन र प्राधिकरणले उक्त निर्देशनलाई आधार बनाउँदै गरेको निर्णय अर्थ समितिको ०७३ जेठ २१ र लेखा समितिको फागुन ११ गतेको बैठकको निर्णयविपरीत हो ।

एनसेलबाट सम्पूर्ण कर असुलेपछि मात्र कम्पनीको पुँजी वृद्धिलगायत अन्य थप व्यावसायिक योजनारप्रस्ताव अघि बढाउन उद्योग मन्त्रालय र सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयलाई अर्थ समितिले निर्देशन दिएको थियो । लेखाले पनि पुँजीगत लाभकर असुलउपर नभएसम्म एनसेलको फोरजीलगायत थप सेवाका लागि कामकारबाही अघि नबढाउन मन्त्रालय र प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो ।

विकास समितिले पुँजीगत लाभकर र कम्पनीले दिने सेवा फरक–फरक विषय भन्दै फोरजी सेवा सञ्चालनको अनुमति दिन प्राधिकरणलाई पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको हो ।

Are you Planing to Study in Australia ? If yes ,Just Click Here and fill this form.

career-in-aus

Comments