काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको प्रथम चरणको निर्वाचन सकिनासाथ मतगणना गरी परिणाम सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले पहिलो चरणमा ३१ वैशाखमा प्रदेश नम्बर ३, ४ र ६ र दोस्रो चरणमा ३१ जेठमा प्रदेश नम्बर १, २, ५ र ७ मा निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको छ । दुवै चरणको निर्वाचन सकिएपछि मात्रै मतगणना गर्ने कि पहिलो चरणको निर्वाचन सकिएलगत्तै भन्ने अन्योल भइरहेका वेला आयोगले यस्तो निर्णय लिएको हो ।

आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले ३१ वैशाखमा प्रथम चरणको निर्वाचन सकिनासाथ मतगणना गरी परिणाम सार्वजनिक गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए । प्रथम चरणको निर्वाचनको नतिजाले दोस्रो चरणको निर्वाचनलाई असर पर्न सक्ने भन्दै विभिन्न राजनीतिक दलले दुवै तहको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि मतगणना गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । तर, आयोगले प्रथम चरणको निर्वाचनको मतपरिणामका लागि दोस्रो चरणको निर्वाचन कुर्न नसकिने स्पष्ट पारेको छ ।

‘प्रथम चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि दोस्रो चरणको निर्वाचन आउन एक महिना बाँकी रहने भएकाले एक महिनासम्म मतपेटिकाको सुरक्षा गरेर राख्ने काम निकै कठिन र जोखिमपूर्ण हुन सक्छ । त्यसैले पनि तत्काल मतगणना गर्ने निर्णय भएको हो,’ प्रवक्ता शर्माले भने । आयोग स्रोतका अनुसार यसअघिका स्थानीय तहको निर्वाचन दुई चरणमा भए पनि यति लामो अन्तरमा भएको थिएन । बढीमा सातदेखि १० दिनसम्मको अन्तरमा मात्रै दुई चरणमा निर्वाचन हुँदै आएका थिए ।

आचारसंहिता यथावत्

निर्वाचन आयोगले दुवै चरणमा हुने निर्वाचनका लागि लागू गरिएको आचारसंहिता यथावत् रहेको स्पष्ट पारेको छ । आयोगले ३१ जेठमा हुने दोस्रो चरणको निर्वाचनका लागि पनि हाल लागू गरिएको आचारसंहिता यथावत् राखिएको जनाएको हो । आयोगका प्रवक्ता सहसचिव शर्माले निर्वाचनका लागि आचारसंहिता स्थगित नगरिएको बताए । ‘निर्वाचन आचारसंहिता अब ३१ जेठसम्मै रहन्छ,’ शर्माले भने ।

पहिलो चरणमा निर्वाचन हुने जिल्लामा निर्वाचन कार्यालय

निर्वाचन आयोगले देशभरमा पहिलो चरणमा हुने निर्वाचनका लागि तीनवटै प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय खोल्ने कार्य सम्पन्न गरेको जनाएको छ । आयोग प्रवक्ता शर्माले ३१ वैशाखमा निर्वाचन हुने प्रदेश नम्बर ३, ४ र ६ प्रदेशका सबै जिल्लामा मंगलबारसम्म निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गर्ने कार्य सकिएको जानकारी दिए । आयोगले यसअघि ७५ वटै जिल्लामा प्रमुख निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गरिसकेको थियो । अहिले दोस्रो चरणको निर्वाचन एक महिनापछि गर्न लागिएकाले सो अवधिसम्म प्रमुख निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय रहनेछन् । आयोगले दोस्रो चरणमा निर्वाचन सम्पन्न हुने प्रदेश नम्बर १, २, ५ र ७ मा भने निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय तत्काल नराखिएको जनाएको छ ।

भारतबाट यातायातका साधन आउँदै

आयोगले भारतसँग माग गरिएका सवारीसाधनलगायतका निर्वाचन सामग्री छिटै नेपाल आउने क्रम सुरु भएको स्पष्ट पारेको छ । आयोगले भारतसँग जिल्लास्थित निर्वाचन कार्यालय र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयका लागि ४० वटा गाडी र केही संख्यामा मोटरसाइकल माग गरेको थियो । आयोग प्रवक्ता शर्माले भारतस“ग माग गरिएको यातायातका साधन छिटै नेपाल आइपुग्ने जानकारी दिए ।

बालुवाटारमा पाँच दलको बैठक
प्रधानमन्त्रीलाई ओलीका चार प्रश्न
१. दुई चरणमा निर्वाचन किन ?

कांग्रेस, माओवादीकै सहमतिका आधारमा ३१ वैशाखको मिति घोषणा भएको थियो, देउवाजीले त अझै एकै चरणमा निर्वाचन गराउने अडानै लिनुभएको थियो, अनि तपाईंहरूले नै निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुभएको थियो, हामीले घोषणा गरेको त होइन ? यो निर्वाचन नै नगर्ने सोच त होइन ?

२. बजेटपछि निर्वाचन कसरी ?

बजेट वक्तव्यपछि निर्वाचन गर्ने कुरा आचारसंहिताविपरीत हुन्छ । निर्वाचनलाई प्रभावित गर्न यस्तो षड्यन्त्र भएको हो । यसमा हाम्रो सहयोग हुनेछैन ।

३. परिमार्जन क–कसको सहमतिमा ल्याइयो ?

संसद्मा ल्याएको पछिल्ला संशोधन प्रस्ताव क–कससँग छलफल गरेर ल्याइयो ? यसमा पनि मोर्चाले अझै नमानेको कुरा बाहिर आइरहेको छ । अनि यसलाई हामीले कसरी बुझ्ने ?

४. स्थानीय तहको संख्या किन थप्ने ?

स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदनविपरीत जथाभावी संख्या किन थप गर्ने ? मोर्चाले भन्यो भन्दैमा जे पनि गर्दै हिँड्ने ? १४ गतेभित्र सिमाना र संख्या परिमार्जन गर्न पत्राचार गर्नुभएछ, निर्वाचनको वेला मतदाता परिचयपत्र हेरफेर गर्न कहाँ मिल्छ ?

एमालेद्वारा संसद् बैठक अवरोध

स्थानीय तहको संख्या बढाउने सरकार र मधेसी मोर्चाको सहमतिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले संसद् अवरुद्ध गरेको छ । सरकारले मधेसी मोर्चासँग २ र ५ नम्बर प्रदेशका आठ जिल्लामा स्थानीय तहको संख्या बढाउने सहमति गरेपछि एमाले असन्तुष्ट भएको हो ।

सरकारले सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा, नवलपरासी, रुपन्देही र कपिलवस्तुमा स्थानीय तहको संख्या बढाउन मोर्चासँग सहमति गरेको थियो । सोही सहमतिअनुसार सरकारले सम्बन्धित जिल्लाका जिल्ला समन्वय समितिलाई गाउँपालिका र नगरपालिकाको संख्या र सीमांकन हेरफेर गर्ने विषयमा परिपत्र जारी गरेको छ । यसो गरेर निर्वाचन हुन नदिन सरकारले षड्यन्त्र गर्न खोजेको आरोप एमालेले लगाएको छ । एमालेले स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले दिएको प्रतिवेदनविपरीत संख्या बढाउने कुरा असंवैधानिक हुने टिप्पणी गर्दै आएको छ । अहिले स्थानीय तहको संख्या ७ सय ४४ छ ।

संसद्को मंगलबारको बैठक सुरु हुनासाथ एमाले सांसद गंगालाल तुलाधरले विशेष समय लिएर बोल्दै सरकारले स्थानीय तहको संख्या बढाउन खोजेकोमा आपत्ति जनाउँदै आफ्नो पार्टीको असहमति रहेको बताए । उनले संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहको संख्या बढाउन गरेको परिपत्र निर्वाचन हुन नदिने षड्यन्त्रका साथ आएको दाबी गरे ।

स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदनविपरीत सरकारले जथाभावी संख्या थप गर्न गरेको पत्राचार एमालेका लागि मान्य नहुने सांसद तुलाधरको भनाइ थियो । ‘हामीलाई सरकारले स्थानीय तहको संख्या बढाउन केही जिल्लामा गरेको परिपत्र मान्य छैन,’ तुलाधरले मंगलबार संसद् बैठकमा भने, ‘यो सरकारको निर्वाचन हुन नदिने चालबाजी हो, हामी यसलाई स्वीकार गर्दैनौँ ।’

स्थानीय विकासमन्त्रीको जवाफ माग

एमालेले स्थानीय तहको संख्या र सिमाना परिवर्तन गर्न सरकारले गरेको पत्राचारको विषयमा संसद्मा जानकारी दिनुपर्ने मागसमेत गरेको छ । किन सरकारले स्थानीय तहको संख्या बढाउन खोजेको हो ? यसरी संख्या र सिमाना हेरफेर गर्ने अधिकार सरकारलाई कसले दियो,’ सांसद तुलाधरले भने, ‘यसको जवाफ सरकारका सम्बन्धित मन्त्रीले संसद्मा आएर दिनुपर्छ ।’ तुलाधरले स्थानीय विकासमन्त्रीले संसद्मा यस विषयमा जवाफ नदिएसम्म संसद् चल्नै नदिने बताएपछि एमालेका सांसदहरू आ–आफ्नो रोस्ट्रममा उठेका थिए । लगत्तै सभामुख ओनसरी घर्तीले १५ मिनेटका लागि स्थगित गरेकी थिइन् । त्यसपछि बुधबार बिहान ११ बजेसम्मका लागि सूचना टाँस गरेर बैठक स्थगित गरियो ।

Are you Planing to Study in Australia ? If yes ,Just Click Here and fill this form.

career-in-aus

Comments