काठमाडौं । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिको व्यवस्था गर्न अब निर्वाचित कार्यसमितिको कार्यकाल पूरा हुनु दुई महिना अगावै निर्वाचन हुने भएको छ । कार्यकाल पूरा हुनु दुई महिनाअगाडि नै निर्वाचन गर्ने गरी कानुनमा व्यवस्था हुन लागेको यो पहिलोपटक हो ।

निर्वाचन कार्यकाल सकिनुअघि नै भए पनि अघिल्लो कार्यसमितिले पाँच वर्षको कार्यकाल पूरा गर्नेछ ।  पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा भएपछि मात्र नयाँ निर्वाचित कार्यसमितिले पदभार ग्रहण गर्नेछ ।   संसद्को राज्य व्यवस्था समिति अन्तर्गतको उपसमितिले स्थानीय तह निर्वाचनसम्बन्धी विधेयकमा सहमति गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।  उपसमितिले पारित गरेको विधेयक बुधबार समितिमा पेस हुनेछ ।

समितिले बुधबार नै छलफलपछि पारित गरे सम्भवतः उक्त विधेयक बुधबारको संसद् बैठकमा पेस हुनेछ । उपसमिति सदस्य रेखा शर्माले अविछिन्न रूपमा जनप्रतिनिधिको व्यवस्थाका लागि दुई महिनाअघि निर्वाचन गर्ने व्यवस्थामा सहमति भएको जानकारी दिइन्। ‘जनप्रतिनिधिविहीन अवस्था नहोस् भनेर कानुनमा नै निर्वाचनबारे स्पष्ट व्यवस्था गरिएको हो। उपसमितिले कार्यकाल सकिनुभन्दा दुई महिनाअघि निर्वाचन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ,’ उनले भनिन्।

संविधानले स्थानीय तहमा आवधिक निर्वाचनबाट निर्वाचित कार्यसमितिको कार्यकाल पूरा भएको बढीमा छ महिनाभित्र निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।  तर, स्थानीय तह निर्वाचनसम्बन्धी विधेयकले भने कार्यकाल सकिनुभन्दा दुई महिनाअघि नै निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था पारित गरेको हो ।  स्थानीय निकाय विगत १४ वर्षदेखि जनप्रतिनिधिविहीन छन् । यसैगरी स्थानीय निकायमा राष्ट्रिय दलको मान्यताप्राप्त दलहरूले दलीय आकारका आधारमा चुनाव चिह्न प्राप्त गर्नेछन् ।

राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउने आवश्यक मत सीमा (थ्रेसहोल्ड)बारे राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनमा व्यवस्था हुनेछ ।

निर्वाचन कार्यकाल सकिनुअघि नै भए पनि अघिल्लो कार्यसमितिले पाँच वर्षको कार्यकाल पूरा गर्नेछ ।  पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा भएपछि मात्र नयाँ निर्वाचित कार्यसमितिले पदभार ग्रहण गर्नेछ ।   संसद्को राज्य व्यवस्था समिति अन्तर्गतको उपसमितिले स्थानीय तह निर्वाचनसम्बन्धी विधेयकमा सहमति गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।  उपसमितिले पारित गरेको विधेयक बुधबार समितिमा पेस हुनेछ ।

समितिले बुधबार नै छलफलपछि पारित गरे सम्भवतः उक्त विधेयक बुधबारको संसद् बैठकमा पेस हुनेछ । उपसमिति सदस्य रेखा शर्माले अविछिन्न रूपमा जनप्रतिनिधिको व्यवस्थाका लागि दुई महिनाअघि निर्वाचन गर्ने व्यवस्थामा सहमति भएको जानकारी दिइन्। ‘जनप्रतिनिधिविहीन अवस्था नहोस् भनेर कानुनमा नै निर्वाचनबारे स्पष्ट व्यवस्था गरिएको हो। उपसमितिले कार्यकाल सकिनुभन्दा दुई महिनाअघि निर्वाचन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ,’ उनले भनिन्।

संविधानले स्थानीय तहमा आवधिक निर्वाचनबाट निर्वाचित कार्यसमितिको कार्यकाल पूरा भएको बढीमा छ महिनाभित्र निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।  तर, स्थानीय तह निर्वाचनसम्बन्धी विधेयकले भने कार्यकाल सकिनुभन्दा दुई महिनाअघि नै निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था पारित गरेको हो ।  स्थानीय निकाय विगत १४ वर्षदेखि जनप्रतिनिधिविहीन छन् । यसैगरी स्थानीय निकायमा राष्ट्रिय दलको मान्यताप्राप्त दलहरूले दलीय आकारका आधारमा चुनाव चिह्न प्राप्त गर्नेछन् ।

राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउने आवश्यक मत सीमा (थ्रेसहोल्ड)बारे राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनमा व्यवस्था हुनेछ ।

Are you Planing to Study in Australia ? If yes ,Just Click Here and fill this form.

career-in-aus

 

 

Comments