काठमाडौं । यतिबेला चर्चा सरकार कति समय सम्म टिक्ने र कुन बेला देशले नयाँ सरकार पाउने छ भन्ने विषय निकै चुलिएको छ । तर, नेपाली काँग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच पुष्पकमल दाहाल को नेतृत्वमा सरकार गठन गर्नेगरी भएको सातबुँदे सहमति भएतापनि संविधानलाई अगाडि राखेर नियाल्ने हो भने नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया केही दिन लम्बिने देखिन्छ ।

प्रधानमन्त्रीको कुर्सीको लागि भइरहेको यति ठुलो चर्चाको विषय अझै दु्ई साता लम्बिने भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तत्काल राजीनामा नदिने बरू संसदमै जाने बताएपछि नयाँ प्रधानमन्त्री निर्वाचन प्रक्रिया लम्बिने प्रष्ट भएको हो । नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी र नेकपा संयुक्तले प्रधानमन्त्री ओली विरुद्ध व्यवस्थापिका संसदमा बुधबार दिउँसो अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् ।

व्यवस्थापिका संसदको कार्यसञ्चालन नियमावली २०७३ को धारा १६० को उपधारा २ मा अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न चाहने सदस्यले कम्तीमा सात दिन अगावै त्यस कुराको लिखित सूचना संसदको महासचिव वा सचिवलाई दिनुपर्ने भन्ने लेखिएको छ । संविधान बमोजिम संसदमा पेश हुने बताएका प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत जित्न कोशिश गर्नेछन् । र त्यस्तो अवस्थामा कम्तीमा पनि एक साताको संसदीय प्रक्रिया चल्नेछ । कानुनमा अविश्वासको प्रस्तावमाथि संसदको निर्णय मत विभाजनद्वारा गर्ने नियमावलीको व्यवस्था छ । संविधानको धारा २९८ को उपधारा १३ मा संसदका एक चौथाइ सदस्यले प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । र संसदको मतविभाजनमा अविश्वासको प्रस्ताव बहुमतले पारित भएमा प्रधानमन्त्री स्वतः पदमुक्त हुने व्यवस्था संसद नियमावलीको सोही धाराको उपधारा ९ मा उल्लेख गरिएको छ ।

त्यसपछि नयाँ प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन प्रक्रिया सुरु हुनेछ । त्यसलगत्तै प्रधानमन्त्रीको राजीनामा वा अविश्वासको प्रस्तावपछि राष्ट्रपतिले सहमतीय सरकार गठनका लागि एक साताको समय दिएर आह्वान गर्ने प्रक्रिया रहेको छ । तर, एक सातामा सहमतीय सरकार गठन नभएमा संसदमा बहुमतीय सरकार गठनको प्रक्रिया शुरु हुनेछ । संसद नियमावलीको धारा ४९ को उपधारा २ अनुसार सभामुखले प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनको मिति तोक्ने व्यवस्था छ । यसका लागि संसदका महासचिवलाई निर्वाचन अधिकृत तोकेर निर्वाचन तालिका प्रकाशित हुनेछ ।

निर्वाचन कार्यतालिका अनुसार संसदको कुनै सदस्यले आफूलाई प्रधानमन्त्री पदमा निर्वाचित गरियोस् भनी एकजना प्रस्तावक र समर्थक राखेर उम्मेदवारी दिनुपर्नेछ । त्यसपछि मात्र संसदमा प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन हुनेछ ।

Comments