नेकपा एमालेले ४५ दिनभित्र भारतसँग गर्ने भनिएको विद्युत सम्बन्धि सम्झौतालाई संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भ्रमणका बेला हुन नसकेका ती सम्झौता डेढ महिनाभित्र टुङगो लगाउने सहमति भएपछि पार्टीको धारणा बनाउन आज बसेको एमालेका पदाधिकारी र शीर्ष नेताको बैठकले नेपालको संविधान र कानूनको भावना अनुसार अघि बढाउन सदनबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने ठहर गरेको हो ।

प्राकृतिक स्रोत साधनको उपयोगसँग सम्वन्धित भएकाले विद्युत सम्झौता लगायतलाई सदनबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने निष्कर्ष बैठकले निकालेको छ । यस्तै, एमालेले विद्युत सम्झौता गर्दा बजार मूल्य अनुसार अघि बढाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । त्यस्तै, एमाले अध्यक्ष केपी ओली लगायत नेताले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँग पार्टीको तर्फबाट राख्ने धारणाबारे समेत बैठकमा छलफल भएको छ ।

Comments