काठमाडौं । जनताले तिरेको कर सञ्चित हुने राज्यकोषबाट पहुँचका आधारमा सेवा सुविधा लिने प्रवृत्ति मौलाउदै गएको छ ।

अहिले आठ पूर्व प्रधानमन्त्री, नौ पूर्व उपप्रधानमन्त्री, ११ प्रधानन्यायाधीश, १७ पूर्व गृहमन्त्रीलगायतले पहुँचकै आधारमा मात्रै राज्यकोषबाट सेवासुविधा उपयोग गरिरहेका छन् ।

निजामती, जंगी, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका विभिन्न दर्जाका पूर्व पदाधिकारीहरुले त राज्यकोषबाट कस्तो किसिमको सुविधा लिइरहेका छन् भन्ने गणना नै छैन । व्यवस्थापिका–संसद्, सुशासन तथा अनुगमन समितिअन्तर्गत गठित पूर्व पदाधिकारीहरुको सेवा सुविधा सम्बन्धमा अध्ययन, सिफारिस तथा कार्यान्वयन तथा अनुगमन गर्न गठित उपसमितिको प्रतिवेदनले पहूँचका आधारमा राज्यकोषबाट सेवासुविधा लिनेहरुको फेहरिस्त सार्वजनिक गरेको छ । उपसमितिको प्रतिवेदनले एक उच्च पदस्थ पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीले वार्षिक करिब ४० लाख रुपैयाँ बराबरको सुरक्षा र सेवा सुविधा उपभोग गरिरहेको उल्लेख गरेको छ ।

यतिसम्म कति पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीले कति र कस्तो किसिमको सेवासुविधा राज्य कोषबाट पाइरहेका छन् भन्नेबारे यकिन तथ्याङ्क नै नभएको भन्दै प्रतिवेदनले एकजनाले सुरक्षाका नाममा नेपाल प्रहरीबाट अधिकतम २३ र सशस्त्र प्रहरीबाट अधिकतम ४१ जनासम्म सुरक्षाकर्मी लिएको वताइएको छ । प्रतिवेदनले पहूँच र प्रभावकै आधारमा सुरक्षा प्रदान गरिनु गलत भन्दै सुरक्षाको प्रकार, अवधि तोक्न समेत सुझाव दिएको छ ।

Comments