–बुद्धि शर्मा

नया संविधान घोषणापछिको केही समूदायमा देखिएको असन्तुष्टि अझै सेलाएको छैन् । सरकार र आन्दोलनकारी दुवै ठोस संवादकोलागि तयार हुन नसक्दा राजनीतिक अस्थिरता अन्त्यमात्र नभएको होईन जनताको दैनिकी पुनः कष्टकर बन्ने होकी भन्ने चिन्ता समेत थपिएको छ । सरकार र आन्दोलकारी दुवै पक्षले तत्काल नै न्युनतम लचकता अपनाएर मुलुकले जित्ने गरी समाधान खोज्न आमजनताको आग्रह छ ।

भारतीय नाकाबन्दी र घट्दो जनसमर्थनले कमजोर बनाएको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको आन्दोलन केही समय स्थगित भयो । नयाँ वर्ष सुरु भएसंगै संविधानप्रति असन्तुष्ट केही जनजाति संगठनहरुसंग मिलेर मोर्चाले संघीय गठबन्धन नेपालको गठन ग¥यो । आन्दोलन राजधानी केन्द्रित गर्ने र सरकारलाई घुडाँ टेकाउने निर्णयका साथ संघीय गठबन्धनले धर्ना कसेको अवस्था छ । सीमानाका अवरोध छोडेर आन्दोलन काठमाडौंमा निकास खोज्न प्रवेश गरेको भन्दै धेरैले सकरात्मकरुपमा पनि लिए । तर व्यवहारिकरुपमा सरकार र आन्दोलनकारी दुवैले हठ त्याग गर्न तयार नभएपछि स्थिति थप अन्योलग्रस्त हुने देखिएको छ । लामो राजनीतिक संक्रमणकाल, भूकम्प र नाकाबन्दीको असर तथा कुशासनको मारले गर्दा जनता आन्दोलन नभई शीघ्र निकासहित समृद्धि चाहन्छन् । यसको मतलव यो पनि होईन कि जनता आन्दोलकारीप्रति आक्रोसित छन् ।

न्युनतम सहमति गरेर निकास खोज्न जनताको सुझाव हो । अधिकारको संर्घष एकै प्रयासमा सकिने होईन । विश्व विख्यात राजनीतिक शास्त्रिहरुको भनाईमा पनि एक हदसम्मको राजनीतिक स्वतन्त्रता प्राप्त भईसकेपछि स्थिरतासंगै समृद्धितर्फ तर्फ लाग्नु आवश्यक छ । यो अवस्थाले देश र जनता दुवैलाई राजनीतिक, आर्थिकरुपमामात्र बलियो बनाउने नभै थप अधिकारको उपयोगकोलागि तयार समेत गराउँछ । अधिकारको प्राप्ति र मुलुकको समृद्धिसंगै जान सकेन भने प्राप्त उपलव्धि पनि गुम्ने खतरा भईरहने विश्लेषकहरुको निष्कर्ष छ ।

त्यसकारणले पनि आन्दोलनकारीहरुले भने जस्तो सवै अधिकार आजै पनि उचित देखिदैन । अर्कोतर्फ सार्थक संवादकोलागि विश्वस्त पार्न नसक्ने सरकार पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ । विश्वकै गरीव देश नेपालका जनता न्युनतम आधारभूत आवश्यकतावाट वञ्चित छन् । त्यसमाथि महङ्गी, भ्रष्ट्राचार, कुशासनको पीडा उत्तिकै बलशाली छ यो मुलुकमा यस्तो अवस्थामा आन्दोलनले जनताको दैनिकीलाई थप कष्टप्रद बनाउने भन्दा परको उपलब्धि हात पार्ने अवस्था पनि तत्कालका लागि देखिदैन ।

Comments