काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले कम्तीमा डेढ प्रतिशत मत ल्याउने राजनीतिक दलहरूलाई राज्यकोषबाट पार्टी सञ्चालन र निर्वाचन खर्चका लागि अनुदान दिन राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक संशोधन गर्न प्रस्ताव गरेको छ।

आयोगले प्रारम्भिक मस्यौदा गरेको ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७२’ मा दलहरूको पार्टी सञ्चालन र निर्वाचन खर्चको पारदर्शिताका लागि नयाँ प्रावधान राखिएको हो। मतादेशको अनुपातमा सरकारी ढुकुटीबाटै रकम पाउने दलहरूले आफ्नो लेखा परीक्षण पनि महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाटै गराउनुपर्ने छ।

निर्वाचन आयुक्त इला शर्माका अनुसार निर्वाचनमा राजनीतिक दलबाट हुने भ्रष्टाचार निवारण र दलहरूको आन्तरिक लोकतन्त्र सुदृढीकरण तथा समावेशिताका लागि विधेयक संशोधन प्रस्ताव गरिएको हो।

‘दलहरूको आर्थिक कारोबार जनउत्तरदायी, जवाफदेही र पारदर्शी हुनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘यसका लागि निश्चित प्रतिशत मत ल्याउने दलहरूलाई सार्वजनिक कोषबाट रकम दिने उपाय सुझाइएको हो।’ नयाँ कानुन लागू भएपछि लेखा परीक्षकको प्रतिवेदनसहित वार्षिक आयव्ययको विवरण नबुझाउने दलहरूले अर्को निर्वाचनमा भाग लिन पाउने छैनन्।

Comments