खेल क्षेत्रमा दुई प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्न माग

0
178

चितवन, ९ मङ्सिर 
नेपाल खेलकूद महासङ्घले खेल क्षेत्रको विकासका लागि राज्यका तीनै तहका सरकारले कम्तीमा पनि दुई प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने माग गरेको छ । खेलकूद र खेलाडीको वृत्तिविकासका लागि तीनवटै सरकारले आफ्नो बजेटको कम्तीमा दुई प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने महासङ्घले माग गरेको हो ।

महासङ्घले आज यहाँ पत्रकार सम्मेलन गर्दै यही मङ्सिर ५ र ६ गते काठमाडौँमा सम्पन्न महासङ्घको खेल नीतिको २२ बुँदे निष्कर्ष सार्वजनिक गरेको छ । खेल नीति सम्मेलनमा सहभागीको समूहगत तथा विज्ञहरुको छलफलबाट निकालिएको २२ बुँदेमा खेल र खेलाडीसँग सम्बन्धित विषयवस्तु समावेश गरिएको अध्यक्ष रमेशकुमार पौडेलले बताउनुभयो ।

खेलकूदलाई नागरिकको आधारभूत अधिकारका रूपमा अङ्गीकार गर्दै राज्यका तीनवटै तहले दायित्व र कर्तव्यको विषय बनाउनुपर्ने, खेलकूद विद्यालय तथा विश्वविद्यालयको स्थापना गर्नुपर्ने, विद्यालयमा खेल प्रशिक्षकको अनिवार्य व्यवस्था गर्नुपर्ने, खेल क्षेत्रमा सबैको पहुँच पुु¥याउनुपर्ने, विद्यालय क्लब र स्थानीय समुदायबाटै खेलकूदको सुरुआत गर्नुपर्ने, खेलाडी प्राविधिक तथा प्रशिक्षक र खेल सङ्घलाई राज्यले दिने सुविधा गर्नुपर्ने पौडेलले बताउनुभयो ।

पौडेलले महिला सशक्तीकरणको मुख्य औजारका रूपमा खेलकूदलाई लिनुपर्ने, भेट्रान र प्रौढ खेलकूदको उठानका लागिसमेत ध्यान दिनुपर्ने, पर्यटन प्रवद्र्धन लगानी र रोजगारको नयाँ क्षेत्रका रूपमा खेलकूदलाई लिन सकिने पौडेलले बताउनुभयो । खेल नीति सम्मेलनबाट आगामी १० वर्षभित्र एसियाली तथा ओलम्पिक खेलमा पदक ल्याउने गरी तयारी गर्नुपर्ने, पारा स्पेशल र फरक क्षमता भएकालाई खेलकूदमा प्राथमिकता दिनुपर्ने, माउण्ट स्पोर्ट्स खेलको आयोजना नेपालले गर्नुपर्ने, चितवनलाई वाटर र बीच खेलको केन्द्र बनाउनुपर्ने लगायतका निष्कर्ष निकालिएको पौडेलले बताउनुभयो । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीको सामाजिक सुरक्षा र निवृत्तिभरणको ग्यारेन्टी गरिनुपर्ने पौडेलको भनाइ छ ।

मङ्सिरको पहिलो साता काठमाडौँमा भएको खेल नीति सम्मेलनमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी, विभिन्न खेलका विज्ञ, विश्वविद्यालयका खेल प्रतिनिधि, राष्ट्रिय खेल सङ्घका प्रतिनिधि, ओलम्पिक कमिटीका प्रतिनिधि, राष्ट्रिय खेलकूद परिषद् तथा प्रदेश खेलकूद परिषद्का प्रतिनिधि, जिल्ला तथा पालिका खेलकूद विकास समितिका प्रतिनिधि, खेलकूद पत्रकार, पूर्वखेलकूद मन्त्री तथा राखेपका पूर्वसदस्य सचिवसहित देशभरबाट ५०० प्रतिनिधिको सहभागिता थियो । (रासस)