वर्तमान संवैधानिक प्रश्नको निरूपणको विषयमा

0
61
  • वसन्त राज सिग्देल

वर्तमान संवैधानिक प्रश्नको निरूपणको विषयमा मलाई लागेको विचार मैले यसरी प्रस्तुत गरेको छु जसबाट कतिपय द्धविधा चिर्न र ठोष धारणा निर्माण गर्न सहयोग पुग्ने ठानेको छु । यसमा यहाँहरूको स्वस्थ, आलोचनात्मक / विवेचनात्मक विमर्शको पनि अपेक्षा गर्दछु ।

१. संविधानको धारा ७६(४) मा प्रष्ट रूपमा ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेछ, धारा ७६(५) मा उक्त समायावधि भित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा अर्को प्रकृयामा प्रवेश गर्ने उल्लेख गरेबाट विश्वासको मत लिनु अनिवार्य रहेको, यसबाट प्रधानमन्त्री Scape गर्न नमिल्ने र अर्को प्रकृयामा जान पनि विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्था हुनुपर्ने (Pre requisite) व्यवस्था रहेको, अन्य तवरबाट संसद फेस नगरि “मार्ग प्रसस्त” गर्न पाउने छुट संवैधानिक रूपमा नरहेको ।

२. धारा ७६(५) मा उपधारा २ बमोजिमको कुनै सदस्यले (कुनै “दलको नेता” भनी नभनेको, प्रधानमन्त्री हुन प्रतिनिधि सभाको सदस्य हुनु अनिवार्य भएको तथ्य स्मरण मात्र गराएको) विश्वासको मत (बहुमत) प्राप्त गर्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले निज सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्थाले गर्दा उपधारा १ र ३ जस्तो दलगत नेता हुननपर्ने स्पष्ट गरेको छ । दलको नेतानै हुनुपर्ने वा दलको निर्णय चाहिनि भए उपधारा २ छदै थियो उपधारा ५ आवस्यकनै थिएन । २०४७ को संविधानमा यस्तो व्यवस्था थिएन, अकालमा संसद विघटन रोक्ने अन्तिम विकल्पको रूपमा यो संविधानमा मात्र थप व्यवस्था गरिएको ।

३. धारा ७६(५) मा राष्ट्रपतिलाई “आधार एकिन” बारेमा स्वविवेकिय अधिकार रहेको छैन यो तथ्यमा आधारित हुनुपर्नेछ । “प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त गर्नसक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा” उल्लेख गरेकोले प्रतिनिधिसभाको सदस्यले बहुमत दावि गरेर आधार प्रस्तुत गरिसकेपछि नियुक्त गर्नुपर्नेछ ।

४. भविश्यमा पार्टीले कारवाही गर्न सक्छ भन्ने अनुमानको आधारमा (भविष्यमा पार्टीले कारवाही गर्न पनि सक्छ/नगर्न पनि सक्छ: उदाहरण- विपक्षमा सहि गर्ने २६ मध्ये ११ जनालाई मात्र पछि कारवाही गरिएको, यद्दपि पछि फेरि कारवाही फिर्ता पनि लिन सक्छ) राष्ट्रपतिलाई निर्णय गर्ने छुट छैन ।

५. प्रदेश सदस्य निर्वाचनमा पार्टीले ह्विप लगाउँदा लगाउँदै पनि ह्विप उलघंन गरेर स्वतन्त्र उमेदवार डा. खिमलाललाई चुनाब जिताईयो, के पार्टिले कारवाही गर्नसक्छ भन्ने आधारमा सांसदलाई भोट हाल्नबाट बन्चित गरियो त ? ह्विप लगाईएकै दलको सांसदको मतबाट खिमलाल सांसद निर्वाचित भएको सांसद पद बदर भयो र ? “भविश्यमा पार्टिले कारवाहि गर्न सक्छ” भन्ने हावादारि अनुमानको आधारमा अहिले प्रतिनिधिसभाका सांसदको आफुले प्रधानमन्त्री चयन गर्न पाउने अधिकारबाट बन्चित गर्न पाईदैन । पछि पार्टिले ती सदस्यलाई कारवाहि गरेर पदमुक्त गर्नु फरक कुरा हो, त्यतिवेला मात्र दल सम्बन्धि ऐन/नियम आकर्षित हुने हो ।