अविश्वास प्रस्ताव छल्न मुख्यमन्त्री गुरुङको राजीनामा

0
50

पोखरा– गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सोमबार हुने भनिएको अविश्वास प्रस्तावमाथि हुन लागेको मतदान छल्न आइतबार राजीनामा दिएका छन् । गुरुङको राजीनामापछि प्रदेश प्रमुखसीता पौडेलले संविधानको धारा १६८ को उपधारा (१) बमोजिम तीन दिनभित्र सरकार गठनका लागि आह्वान गरेकी छन् ।

मुख्यमन्त्रीको राजीनामापछि विपक्षी दलहरूले अब आफूहरूको नेतृत्वमा सरकार गठनको ढोका खुलेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।यसअघि लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले अविश्वास प्रस्ताव छलेर राजीनामा दिई पुनः आफै मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।पोखरेलको सिको गर्दै गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री गुरुङले संसदमा मतदानको एक दिनअघि नै राजीनामा दिएका छन् । उनले संसदको सामना नगरी राजीनामा दिएर आफू पनि सत्ताको दाबेदार रहेको प्रष्ट सन्देश दिएका छन् ।

अविश्वासको प्रस्तावमाथि सोमबार मतदान हुने कार्यसूची थियो ।यसअघि गुरुङविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी गर्दा संसद अधिवेशन अन्त्य गराइएको थियो । विपक्षीहरूको दबाबमा वैशाख १३ गते विशेष अधिवेशन शुरू भएको थियो ।

विशेष अधिवेशनमा कोरोना संक्रमणको जोखिम रहेको भन्दै परीक्षण नगरी सत्ता पक्षकै सांसदहरूले सदन अवरुद्ध गरेका थिए । सत्तापक्षकै अवरोधपछि तत्काल पीसीआर परीक्षण गरी सदन सञ्चालन गरी मतदानको कार्यसूची रहेका बेला राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद खिमविक्रम शाही एकाएक हराएपछि बैठक स्थगित गरिएको थियो । बेपत्ता भनिएका सांसद शाही कोरोना संक्रमित भएको भन्दै पोखराकै चरक अस्पतालको आइसोलेसनमा भेटिएका थिए ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाले गण्डकी प्रदेश सरकारको साथ छाडेपछि बदलिएको राजनीतिक घटनाक्रमसँगै अराजनीतिक चलखेलले प्रदेशसभाका सत्ता पक्षकै सदस्यहरूसमेत निराश बनेका थिए ।बिरामी सांसद शाही कोरोना संक्रमणमुक्त भइसकेका छन् भने उनले अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्ने बताएपछि प्रस्ताव परित हुने निश्चित रहेको थियो ।

विपक्षीहरूले संविधान अनुसार नै नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र पोखरेल नेपालीलाई मुख्यमन्त्रीमा प्रस्ताव गरेका छन् । साठी सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा नेकपा एमालेका २७, नेपाली कांग्रेसको १५, नेकपा माओवादी केन्द्रका १२, जनमोर्चाका ३, जसपाका २ जना र एक जना स्वतन्त्र सांसद छन् ।

सरकारको लागि बहुमत पु¥याउन कम्तीमा ३१ जनाको समर्थन आवश्यक पर्छ । विपक्षीहरूले सरकार बनाउन नसके वा तीस दिनभित्र विश्वासको मत हासिल गर्न नसके ठूलो दलका नेताको हैसियतमा गुरुङ फेरि मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन सक्नेछन् । मुख्यमन्त्री गुरुङले स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) लाई अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भई विशेष अधिवेशन स्थगित भइरहेका बेला मन्त्रालय फुटाएर युवा तथा खेलकुद मन्त्री बनाएका थिए ।