एमिकस क्यरीको राय पक्ष र विपक्षमा बाँडियाे

0
218

काठमाडौँ, ६ फागुन 

प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध विचाराधीन रिटमा संवैधानिक इजलाससमक्ष एमिकस क्युरीका तर्फबाट राय व्यक्त गर्ने क्रममा बुधबार परस्पर विरोधी धारणा आएका छन् । बुधबार बहस गर्नुभएका दुई वरिष्ठ अधिवक्तामध्ये एकले प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार नभएकाले पुनस्र्थापनाको पक्षमा राय दिनुभएको छ भने अर्काले संविधानको धारा ७६ ले नै प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार दिएको भन्दै विघटन सदरको पक्षमा राय दिनुभएको छ । सतीशकृष्ण खरेलले विघटनको विपक्षमा राय दिँदा विजयकान्त मैनालीले पक्षमा राय दिनुभएको छ ।

बुधबार बहस प्रारम्भ गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलले विघटनको विषय संवैधानिक नभएको जिकिर गर्नुभयो । विघटनको अधिकार संविधानको धारा ७६ (५) को प्रधानमन्त्रीसँग मात्र निहित रहेको तर्क गर्दै उहाँले २०४७ को संविधानले कार्यकारीमा स्पष्ट अधिकार दिए पनि अहिले त्यस्तो अधिकार नभएको स्पष्ट पार्नुभयो ।

संविधानको धारा १०३ र १८७ ले मात्र विशेषाधिकारको परिकल्पना गरेको र ती कार्यकारीका अधिकार नभएको जिकिर उहाँको छ । संविधान र कानुनभन्दा बाहेक कार्यकारीका विशेषाधिकार नहुने जिकिर गर्दै उहाँले विघटनको विषय संविधानमा उल्लेख नभएको अवस्थामा लुकेको अधिकार छ भन्न नमिल्ने तर्क गर्नुभयो ।

संविधानको भविष्य हेर्ने हो भने पुनस्र्थापनाको विकल्प नरहेको जिकिर गर्दै खरेलले भन्नुभयो, “संविधानमा कमजोरी होलान् तर सम्भावना छन् । संविधान ध्वस्त हुँदा खुसी हुने एउटा वर्ग पनि छ । संविधानले दिएका अधिकारप्रति सत्तासँग नजिक भएको वर्ग दुःखी नै छ । यो संविधानले काम गर्न सक्छ भन्ने हो भने विघटन बदर हुनुपर्छ । प्रणाली नै ध्वस्त पार्ने कम्पन दिने हो भने विघटन प्रधानमन्त्रीको अधिकार भनेर सदर गरे हुन्छ ।” याे खबर गाेरखापत्र दैनिकमा छ ।