मुलुकमा नयाँ संविधान जारी भएपछि मधेसी मोर्चामा आवद्ध दलहरु व्यवस्थापिका संसद र काठमाडौंबाट टाढिएर मधेस तिर झरे । उनीहरु अझ बढी नाका केन्द्रित नै बने – संविधानको विरोधमा । यसबीचमा उनीहरुको संसदमा उपस्थिति मात्र एउटै सन्दर्भमा भयो – केपी शर्मा ओलीविरुद्ध आफुहरुको मत प्रयोग गर्न । एउटा व्यक्तिको विरोधममा संसद र संविधानलाई स्वीकार्ने मधेसी मोर्चाको नियत र हैसियत पनि यसैले छर्लङ्ग पारेको छ ।
आन्दोलनरत मधेशी मोर्चाको भूमिका पछिल्लो समय विरोधाभाष हुने गरेको छ । एकातिर संविधानकै विरुद्ध आन्दोलन गरिरहेका छन् भने अर्कोतिर संसदमा प्रधानमन्त्री ढलाउँने र बनाउँने खेलमा सकृयता पूर्वक सहभागिता जनाइरहेका छन् । मोर्चा भित्रै विवाद र विवादस्पद मुद्दाहरुकै कारण प्रभावकारी नभइरहेको मधेश आन्दोलनलाई मोर्चाको पछिल्लो गतिविधिले झन् कमजोर बनाएको छ । किनकि, उनीहरुले समग्र मधेशको उत्थानका लागि आन्दोलन गरेका हुन् वा कुनै दलको नेतालाई सरकारबाट ढलाउँन वा बनाउँन भन्ने बहश बढदै गएको छ । कामचलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि संसदमा मोर्चाको नियतमाथि यसरी व्यङ्ग गर्नुभएको थियो ।
संविधानअनुसार नै संसदमा प्रस्तुत विधेयक फेल गराउँन र प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकार गिराउन सहयोग गरे लगत्तै उनीहरुको मुख्य उद्धेश्यमाथि विभिन्न कोणबाट प्रश्न उठेको छ । कुनै बेला सुशील कोइरालाको पक्षमा लागेर प्रधानमन्त्री ओली विरुद्ध मतदान गरेका मधेशी दलहरु पुन ओली विरुद्ध खनिएका थिए संसदमा । माओवादी र काँग्रेसको पक्षमा उभिएका मधेशी दलहरु थाती रहेको मधेशका समस्याका बिच यसरी अघि बढ्नुले उनीहरु समस्यालाई भन्दा पनि सत्ताको रसस्वादन गर्ने होडमा देखिन्छन् । केही समय पहिले हामी जोगी बन्नको लागि आएका होइनौँ भन्ने लक्ष्मण लाल कर्णको भनाईले पनि मधेशी दलहरु विभिन्न समस्यामाथि टेकेर सरकारको लोभमा छन् भन्ने बुझन सकिन्छ ।
संविधान नै नमान्ने भन्दै गर्दा संवैधानिक प्रकृयामा सहभागी हुनु, मधेशी मोर्चाहरु सरकार परिवर्तनमा सहयोग गर्न आएको जिकिर गरेता पनि संविधानको प्रकृयामा संलग्न हुनुले उनीहरुको विचार र दृष्टिकोणप्रति शंका उत्पन्न हुन्छ । कोहि सरकारमा जाने सोचमा छन् त कोहि अझै मधेशका समस्या सम्बोधन भइनसकेकाले तत्काल सरकारमा जान नहुने तर्क गरिरहेका छन् । यद्यपी, उनीहरुमाथिको अंकुश कता छ बुझ्न गाह्रो पर्दैन पनि ।
ः
