-ईश्वर देवकोटा 

अहिले चर्चा चुलिएको छ फेरी एक पटक नेपालको सिमा अतिक्रमणका सम्बन्धमा | छिमेकी मित्र भनिएका दुई विशाल आकार र शक्ति भएका भन्ने ठानिएका राष्ट्रहरुले आफ्नो कुत्शित उदेश्य प्राप्तिका लागि नेपाली धर्ती माथि जानाजान हस्तक्षेप गरेका छन् , एक साथ कुल्चिएका छन् | नेपाल  विनाशकारी भूकम्पको पिडामा रहेको बेला दुइ छिमेकी मित्र राष्ट्रहरुले हाम्रो राजनीतिक राज्यशक्तिको कमजोरीको फाइदा उठाएर त्रिदेशीय सिमा क्षेत्रमा पर्ने पश्चिमी नाका “लिपुलेक” आफु दुइको व्यवसायिक फाइदाका निम्ति नेपालको आँखा छलेर एकाएक सम्झौता गरे | नेपाल आफैमा दुइ ढुंगा बीचको तरुल भनिने गरिएको मा ढुंगा जस्तै मन भएका यी छिमेकी राष्ट्र द्वयले फेरी एकपटक नेपाली निरिहपनाको निकै ठुलो फाइदा  उठाउने प्रयत्न गरेका छन् | नेपालीमा एउटा प्रचलित उखान छ ” काले काले मिलेर खाउँ भाले ” हामी अहिले त्यहि निरिह भाले भएका छौं | भारत र चीनको ब्यापारिक सम्बन्धको इतिहास धेरै पुरानो होइन | एक समय यी दुइ मुलुक मित्र नभई एक अर्काका शत्रु थिए | दुई शत्रु मुलुकका बीचमा नेपाल भने स्वतन्त्र र सार्बभौम सत्ता सम्पन्न सानो तर शक्तिशाली देशकै रुपमा थियो | सन् १९६२ मा चीन र भारतका बीचमा सीमायुद्ध हुँदा नेपाललाई तटस्थ राख्न मार्सल चेन यीको एउटा वक्तव्य आएको थियो, जसमा लिपू लेक भञ्ज्याङ नेपाली भूमि रहेकाले त्यसलाई सम्मान गर्दै भारत माथिको आक्रमणमा चीनले लिपुलेकको  भूमि प्रयोग नगर्न भनेको उल्लेख छ | लिपुलेक क्षेत्रको प्रमुख समस्या त्रिदेशिय शुन्य बिन्दु कायम गर्न नसकिनु हो | यही फाइदा उठाएर भारतले लिपुलेक रहेको कालापानी क्षेत्रमा आफ्नो सैन्य शक्ति समेत राखेर बिगत देखिनै नेपाली भूभागमा सिमा अतिक्रमण जारि राखेको प्रमाण छ | अहिले भारतले हडपेको सोहि लिपुलेकलाई भारतले आफ्नो भूभाग भन्दै  चीनलाई द्वीदेशीय ब्यपारिक नाका खोल्न सो भुमि उपयोग गर्ने बाटो खोलेर सम्झौतामा द्विदेशीय हस्ताक्षर समेत गराउन सफल भएको छ | के यो स्थितिमा पुर्खाको वीरता अनि उनीहरुको अमुल्य रगतले स्वतन्त्र रहेको नेपालले राष्ट्रियताको सवालमा अहिले आएर चुपलागेर बस्नु ठिक हुन्छ र ! चीन र भारत जति सुकै असल छिमेकी भनिए पनि राष्ट्रिय स्वाधीनताका सवालमा कुनै पनि आधारमा हाम्रो छाती माथि खेल्न पाउने छुट यिनीहरुले पाउनु हुदैन |

पाएसम्म अर्काको जमिन हडप्ने विस्तारवादी नीतिको तुष भारतीयमा छँदै छ | भारत सँगको सिमा विवाद औलामा गन्न सकिने स्थितिमा छैन | सिमा अतिक्रमणको मार सिमा क्षेत्रमा बस्ने नागरिकले दिन दिनै भोगिरहेका छन् |  भारतले गरेको सिमा अतिक्रमणका बिषयमा बारम्बार चर्काचर्की हल्ला नेपालका सडक देखि सदन सम्म नभएका होइनन् | सिमाका कुरा गर्दा भारत सँगको सुगौली सन्धिको चर्चा चल्छ | राष्ट्रियता प्रति आफुलाई वफादार बताउने नेपाली राजनीतिक दलहरुका मुख्य एजेन्डामा नै सुगौली सन्धि फिर्ता गर्नु पर्ने वा समय अनुसार पुनरावलोकन हुनुपर्ने कुरा उल्लेख हुने गरेको छ | आफू राज्यसत्ता बाहिर हुदा सरकार तर्साउने नाराका रुपमा मात्रै बोकेर हिड्ने सिमा बिबादको मुद्दा आफै सरकारमा आउदा भने राजनीतिक नेतृत्वले ओझेलमा पारेर बसेको यथार्थ हाम्रा सामु छ | तत्कालिन प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपा माओवादी सशस्त्र युद्ध पश्चात संसदीय धारमा अवतरण गरे पछि स्वयम् प्रचण्ड र बाबुरामको नेतृत्वमा सरकार बन्यो | सुगौली सन्धि खारेज हुनुपर्छ र नेपाली भुमि विना शर्त नेपाललाई नै फिर्ता हुनुपर्छ भन्ने माग तेर्स्याएर युद्धमा होमिएको नेकपा माओवादीका कमरेडहरु समेत सत्तारोहण पश्चात ओइलाएका साग झैँ भए | लिपुलेक सन्दर्भ चलिरहेकै बेला उनै प्रचण्ड अहिले भारतीय नेतृत्वका दैला दैलामा चिया भेटमा छन् | उनले मुस्किलले लिपुलेक सन्दर्भ उठाएर भारतीय प्राधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सामु धारणा बुझ्न खोजेको तर मोदीले सन्दर्भ अन्तै मोडेको भन्ने खबर सार्वजनिक भै रहेको छ | त्यसो त नेपालको हित विपरित हुने सम्झौता र नेपालको भूमि हडपने खालका असमान सम्झौताहरु खारेजीका लागि सरकारले कुटनितिक तरिकाले आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने  माग अघि सर्दै विप्लप नेतृत्वको माओवादी राजधानीका सडक देखि दार्चुलामा उफ्रिरहेको छ | अन्य दल र तिनका भात्री संगठन समेतले आफ्नै शैली र स्वरमा आवाज उठाएका छन् | सामाजिक संजल्हारू लिपूलेकमय छन् | राष्ट्रियताका सवालमा छिमेकी मुलुक संग निहुरिनु पर्ने  बाध्यता हामीलाई छैन | तर कुत्षित राजनीतक स्वार्थ र साँठगाँठमा रुमलिने नेपाली राजनीतिको गुदी छामेको भारतले नेपालको राज्य शक्तिलाई पैताला मुनि दवाएर स्वविवेकी निर्णय गर्न आँट गर्न सक्ने वातवारण कतै हामी आफैले सिर्जना गर्दिएका त छैनौं | २०७२ जेष्ठ १ का दिन भारत र चीनका बीच ४१ बुँदे समझदारी भयो “अन्तरसीमा सहयोग” शीर्षकमा | जसको २८ औ बुँदामा नेपालको सार्वभौमिकता रहेको लिपू लेकलाई भारतीय भूमि मान्दै दुई देशबीच व्यापार नाकाको रूपमा खुल्ला गरिने छ भनेर लेखिएको छ  । सन् १९६२ को युद्धपछि सुमधुर सम्बन्ध स्थापित हुन नसकेको चीन र भारत १९९१ देखि यता सुरु भएको ब्यापारिक सम्बन्धकै दौरानमा समेत तिब्बतका कारण सिर्जिएको आपसी चिसोपनले घनिष्ट बन्न नसकेको स्थिति थियो | अहिले नेपालको लिपू लेकमाथि दुवै देशले संयुक्त हस्तक्षेप गरेपछि चीन र भारतका बीचमा नौलो सम्बन्धको गन्ध फैलिएको छ । यो सम्बन्धले नेपाललाई त्रिदेशीय ब्यापारिक सम्बन्धबाट अलग्याइएको त छनै सँग सँगै नेपाली भुमिमा नै टेकेर नेपाललाई नै बेवास्ता भएको छ |  यस किसिमको हेपाइ  प्रस्ट हुदा हुदै वर्तमान नेपाल सरकारले यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिन सकिरहेको देखिदैन । | कालापानी यसै पनि विवादित क्षेत्र भन्ने जानेको चीनले एक पक्षिय ढङ्ग बाट नक्सा बिहिन लिपुलेक क्षेत्रलाइ आफ्नो ब्यपारिक नाकाका  रुपमा सन्चालन सम्झौता गर्नु अघि नेपाललाई सोध्न किन आवश्यक ठानेन | यहाँनेर चीनले समेत नेपालको अस्तित्व नस्विकारेको वा बेवास्ता गरेको ठहर्छ |

लिपू लेकको प्रसङ्गबारे चीन र भारतले अधिकारिक धारणा नेपाल सामु अझै ब्यक्त गरेका छैनन् | त्यसैले पनि  अब नेपालले उच्च स्तरको कूटनीतिक पहल गरि  नेपाल–भारत–चीनबीच सहकार्य गर्दै लिपुलेक नाकाबाट नै तीनै देशका लागि व्यापार अभिवृद्धि गर्ने प्रस्ताव सहित भारत र चीनसमक्ष तत्काल पुग्नु पर्ने देखिन्छ | सरकारको अधिकारिक धारणाका रुपमा परराष्ट मन्त्रिले नेपाली जनतालाई दिएको पछिल्लो जानकारी अनुसार “आआफ्नो सार्वभौमिकताको रक्षा हुने ढंगले यसको समाधान खोजेको हुनाले हामीले त्यही रुपले नै आआफ्नो सार्वभौम भूभागको विवाद सुल्झाउन खोजिरहेका छौं।” भनिएको छ | यो आधुनिक प्रविधिको युगमा त्रिदेशीय उपस्थितिमा हाल सम्म नक्सा बिहिन लिपुलेकको संयुक्त नक्सा किन कोरिदैन ?  नक्सा कोरौं सहमतिमा नाका खोलौं |

Comments