विद्यालय शिक्षालाई निशुल्क घोषणा गरे पनि विभिन्न शिर्षकमा शुल्क असुल्ने गरेको पाइएपछि सरकारले शिक्षा ऐनमा शुल्क असुल्न नपाउने कानुनी व्यबस्था गर्ने तयारी थालेको छ ।

सरकारले विद्यालय शिक्षा निशुल्क घोषणा गरे पनि मुलुकका अधिकांश सामुदायीक विद्यालयले विभिन्न शिर्षकमा शुल्क असुल्ने गरेका छन् । शिक्षा मन्त्रालयका सह सचिव डिल्ली राम रिमालले क्षेत्रीय स्तरमा रहेको अनुगमन समितिले प्रभावकारी काम गर्न नसक्दा विद्यालयमा यस्तो बेथिति कायम रहेको बताउनुभयो । यस्तो बेथितिलाई न्युनिकरण गर्न सरकारले शिक्षा ऐनमा शुल्क असुल्न नपाउने कानुनी व्यबस्था नै गर्न लागेको जानकारी दिनुभयो । विभिन्न पक्षले शिक्षा क्षेत्रमा स्पष्ट नीति लागु गर्नुपर्ने कुरामा जोडले जोड दिनुभयो ।

Please follow and like us:

Comments