काठमाडौं , जेठ २२

केहि समय अगाढी लागेको बिनाशकारी डढेलको कारण अर्थतन्त्र कमजोर बनेको थियो भने लगत्तै कोरोना भाइरसको कारण उद्योगधन्दा बन्द हुदा र लकडाउनको कारण अष्ट्रेलियामा २९ बर्ष यताकै मन्दीको मारमा परेको छ ।अष्ट्रेलियाका संघीय अर्थमन्त्री जोश फ्राइडेनबर्गले देश आर्थिक मन्दीमा गएको घोषणा गर्दै देश गहिरो आर्थिक शंकटमा पुगेको बताएका छन् । उनले मार्च त्रैमासीको आर्थिक बृद्धिदर मात्र ० दशमलब ३ प्रतिशत मात्र भएको बताएका छन् । अबको जनु त्रैमासीकामा पनि आर्थिक बृद्धिदर कमनै हुने बताए । साथै अब यो मन्दीबाट मुक्ति पाउन बिकल्प खोजिने बताए ।

अष्ट्रेलियामा कोरोना कारण पर्यटन ब्याबसाय ठप्प रहेको छ । दैनिक उपभोग्य बस्तुको प्रयोगमा सजगता अपनाउन थालिएको छ । आजको लागि भन्दा पनि भोलिको लागि सोच्नुपर्ने भन्दै जनताले सामान्य जिबनयापन गर्न थालेका कारण पनि त्यहाको आर्थिक बृद्धिदर कम भएको अनुमान गरिएको छ ।

यसरी आर्थिक मन्दीको मारमा अष्ट्रेलिया पर्दा त्यहा रहेका नेपालीहरुपनि मन्दीको मारमा पर्ने भएका छन् । अष्ट्रेलियाका नेपाली अर्थविद् हरुका अनुसार तिन तहका नेपालीको अवस्था हेरेर आर्थिकमन्दीका असर विश्लेषण गरेका छन । पहिलो तहका मानिएका यहाँको नागरिकता र पिआर लिएका नेपालीलाई खासै ठुलो असर नपर्ने भनाई छ । आर्थिकमन्दीलाई उकास्न सरकारले अर्थतन्त्रमा गर्ने लगानीले नागरिकलाई प्रत्यक्ष फाईदा हुने भएकाले पनि यस्तो भएको हो ।

पढाई सकेर पिआर हाल्न भौतारिएका र पढिरहेका नेपाली विद्यार्थीमा खास असर देखिने अष्ट्रेलियाका नेपाली अर्थविद् डाक्टर सुदर्शन चालिसेको भनाई छ । कोभिडको कारणले गर्दा सेवा क्षेत्रहरु होटल, रेष्टुरेन्ट, बार, क्याफे, क्लबहरु बन्द भएकाले पनि यसअघि नै नेपाली विद्यार्थीहरु जागिर गुमाएर प्रभावित बनिसकेका छन् ।

दुई महिनापछि विस्तारै यस्ता सेवा क्षेत्र खुल्ने क्रममा भएपनि, कोरोनाको अर्क तरंग आउनसक्ने डरले जतिबेला पनि यी क्षेत्र फेरि बन्द हुनसक्ने डर छ । सरकारले नागरिक र पिआरवालालाई दिएको जब किपर र जब सिकर सुविधा विद्यार्थीले पाएका छैनन् ।

आर्थिक मन्दीले मानिसको खर्च गर्ने क्षमता घट्दा सेवा क्षेत्रको पनि व्यवसाय कम हुन्छ । अधिकांश नेपाली विद्यार्थीहरु सेवा क्षेत्रमै काम गर्ने हुनाले त्यसको असर सिधै त्यस्ता कामदारमा पर्न सक्छ ।
आर्थिक मन्दीका कारण आप्रवासीलाई पिआर दिने नीतिमा परिवर्तन हुन सक्ने संभावना पनि उत्तिकै देखिने अर्थविद् चालिसेको भनाई छ । अहिले पिआरका लागि नम्बर र राज्यको सुविधा कुरिरहेका विद्यार्थीहरु आर्थिकमन्दीका बेला कस्तो नीति आउने हो अन्यौलमा रहेका छन् ।

संघिय सरकारले अझै पनि वार्षिक कति आप्रवासीलाई पिआर दिने भनेर संख्या एकिन गर्न सकेको छैन । ब्रिजवेनका माईग्रेसन एजेन्ट नारायण कोईरालाका अनुसार संघिय सरकारले अझै संख्या निर्धारण नगरेका कारण राज्यहरु पनि कहिलेदेखि र कति संख्याका लागि पिआरको आवेदन खोल्ने भन्ने अन्यौल छ । उता, संघिय सरकारले घर जग्गा कारोवारमा लगानी बढाएर रोजगारी सृजना गर्ने तथा अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्ने रणनीति लिएको छ । यदि यसो हो भने घरजग्गा किन्ने ग्राहक बढाउनका लागि पिआरको संख्या बढाउने संभावना पनि उत्तिकै रहेकोे छ ।

Comments