एकीकृत नेकपा माओवादीले प्रदेशको संख्या सम्बन्धमा एमाले र कांग्रेसले अघि सारेको प्रस्ताव अस्वीकार गर्दै १० प्रदेशको अडान नछोड्ने निर्णय गरेको छ ।

एकीकृत माओवादीको स्थायी समितिको आज पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको लाजिम्पाटस्थित निवासमा बसेको बैठकले कांग्रेस र एमाले दुवैको प्रस्ताव सबै जातजाति र भाषाभाषीको भावना विपरित रहेको निष्कर्षसहित १० प्रदेशको अडान नछोड्ने निर्णय गरेको हो । कांग्रेसले ६ वा ७ र नेकपा एमालेले ४ प्रदेशको प्रस्ताव अघि सारेका छन् भने एकीकृत माओवादीले प्रदेशको संख्या सम्बन्धमा तत्कालिन राज्यपुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिए अनुसार १० प्रदेशको हाराहारीमा नै सहमति खोजिनुपर्ने बताएको छ ।

करिब चार घण्टा लामो बैठकले संविधानसभाबाट संविधान बनाउनका लागि नै पार्टीले दश वर्ष लामो युद्ध गरेकाले संविधान निर्माणमा जिम्मेवारीपूर्ण तवरमा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले राज्यको शासकीय स्वरुपमा पार्टीले अघि सारेको कार्यकारी राष्ट्रपतिमा सहमति नभएपनि राजनीतिक स्थिरताका लागि मुलुकको कार्यकारी प्रमुख जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने शासन व्यववस्था अपनाउने गरि सहमति खोजिनुपर्ने निर्णय गरेको एकीकृत माओवादीका सचिव वर्षमान पुनले जानकारी दिनुभयो ।

स्थायी समितिको बैठकले पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठक यहि कात्तिक २४ गतेदेखि गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

Comments