काठमाडौं । नेपाल र भारतबीच उत्पन्न सीमा विवादको विषय संयुक्त राष्ट्रसंघमा पुगेको छ ।

बेलायतमा मुख्यालय रहेका विभिन्न गैरसरकारी संस्थाले नेपाल र भारतबीच उत्पन्न सीमा विवाद अनुगमन गर्न र स्थिति बिग्रन नदिन संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्लाई आव्हान गरेको हो । एक विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै गैर सरकारी संस्था, ग्लोबल पोलिसी फोरम नेपाल फोरमले लिम्पियाधुरा, लिपुलेख तथा कालापानी क्षेत्र आफ्नो सीमा भित्र देखाउने नक्शा प्रकाशित गरेर भारतले आफ्नो आक्रामक स्वरुप प्रस्तुत गरेको ठहर गरेको हो । ती क्षेत्रहरुको अवस्थिति स्वतन्त्र नेपाल तथा तत्कालिन औपनिवेशिक भारतबीच सन् १८१६ मा सम्पन्न सुगौली सन्धिबाट निक्र्यौल भैसकेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । त्यसयता नेपाल तथा भारतबीच भएका सन्धीहरुले निर्धारित सीमालाई मान्यता दिँदै आए पनि नेपालसँग सम्पर्क नगरिकनै एक पक्षीय रुपमा नक्शा प्रकाशित गर्ने भारत सरकारको काम गैर कानूनी भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

फोरमका अध्यक्ष तथा बेलायतको प्रतिष्ठित लिड्स विश्वविद्यालयमा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका प्राध्यापक डा सूर्य सुवेदीले यो विषयलाई आपसी सम्मान र विश्वासका आधारमा नियमित कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न पहल गर्न दुवै मुलुकलाई आग्रह पनि गर्नुभयो । फोरमले आगामी मार्च महिनामा लन्डनमा नेपाल भारत सीमा विवादकै विषयमा एक सम्मेलन आयोजन गर्ने तयारी समेत गरिरहेको प्राध्यापक सुवेदीले बताउनुभयो ।

Comments