काठमाडौं । चौतर्फी विरोध पछि सरकारले गुठी विधेयक फिर्ता लिएको छ ।

गुठीसम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७५’ गएको बैशाख १७ मा राष्ट्रियसभामा दर्ता भएको थियो । मंगलवार मन्त्रालयमा विशेष पत्रकार सम्मेलन गर्दै भूमि सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पदमा अर्यालले विधेयक फिर्ता लिने सरकारले निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो । विधेयकलाई लिएर सर्वसाधारणमा भ्रम सृजना गर्ने क्रियाकलाप भएको भन्दै सरोकारवालासँग थप सल्लाह र परामर्श आवश्यक भएकोले विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरिएको मन्त्री अर्यालले बताउनुभयो ।

गुठी विधेयकका प्रावधानले मौलिक सम्पत्तिका रुपमा रहेको गुठी संस्कृति लोप हुने भन्दै चौतर्फी विरोध भएको थियो । विधेयक खारेजीको माग गर्दै गुठियारका साथै विभिन्न संस्थाले चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम गर्दै आएका छन् । संसदमा दर्ता भएको विधेयकले मूलतः जग्गाको व्यवस्थापनमा मात्रै ध्यान दिएको सरोकारवालाहरुको भनाइ छ । गुठी संस्थानलाई खारेज गरी गुठी प्राधिकरण गर्ने प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ ।

यसैबीच नेपाल राष्ट्रिय पहिचान संरक्षण संयुक्त संघर्ष समितिले भने सरकारको विधेयक फिर्ता गर्ने घोषणा आए पनि आन्दोलन स्थगन नगर्ने प्रतिक्रिया दिएको छ । स्वतस्फुर्त बढेको आन्दोलनलाई भाडाका मान्छेहरुले गरेको भनेर लाञ्छना लगाउने काम सरकारबाटै भएको भएकोले सरकारले माफी नमागेसम्म आन्दोलन नरोकिने समितिका अध्यक्ष गणपतिलाल श्रेष्ठले बताउनुभयो ।

Comments