काठमाडौँ ।  आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने मुख्य जिम्मेवारी पाएको अर्थ मन्त्रालय र मातहतको कार्यालयको खर्च गराइमा छाडापन देखिएको छ ।

अर्थले खर्चमा लापरबाही गर्दा उसको बेरुजू क्रमशः बढ्दै गएको देखिएको छ भने अनुदानको समेत अनुगमन नगरी भ्रष्टाचार मौलाउन दिएको छ ।

अर्थले राजस्व नीति तथा बजेटको कार्यान्वयनमा पनि लापरबाही गरेको भेटिएको छ ।

महालेखा परीक्षकको ५६ औँ वार्षिक प्रतिवेदनका अनुसार अर्थले राजस्व नीति तथा बजेट वक्तव्यको समेत आंशिक रुपमा मात्र कार्यान्वयन गरेको छ ।

Are you Planing to Study in Australia ? If yes ,Just Click Here and fill this form.

career-in-aus

 

Comments

comments