काठमाडौं । सरकारले आम सञ्चार माध्यममा विदेशी लगानीलाई निरुत्साहित गर्ने गरी कानुन प्रस्ताव गरेको छ ।

नेपालमा केही वर्षदेखि मिडियामा विदेशी लगानी ठीक कि बेठीक भनेर बहस भइरहेका बेला सरकारले आम सञ्चारका माध्यममा विदेशी पैसा लगानी गर्न नपाउने गरी विधेयक ल्याएको हो ।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवले प्रतिनिधिसभामा सोमबार दर्ता गरेको ‘विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’मा विदेशीले लगानी गर्न नपाउने क्षेत्रका रुपमा आम सञ्चारलाई उल्लेख गरेको छ ।

सरकारले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०४९ खारेज गर्ने प्रस्ताव गर्दै नयाँ विधेयक ल्याएको हो । विधेयकमा पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन र अनलाइनलाई विदेशी लगानी गर्न नपाइने क्षेत्रका रुपमा उल्लेख गरे पनि हाल विदेशी लगानीमा सञ्चालन भइरहेका मिडियाबारे भने केही बोलेको छैन ।

नेपालमा हाल सञ्चालित कतिपय मिडिया विदेशीको प्रत्यक्ष लगानीमा सञ्चालित छन् भने कतिपयमा अप्रत्यक्षमा रुपमा सञ्चालित छन् । विदेशी संस्थाको प्रायोजनमा उत्पादन हुने सामाग्री तथा कार्यक्रहरु पनि उल्लेख्य संख्यामा छन् ।

पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा विदेशी लगानीलाई आकर्षित गरी औद्योगिकीकरणमार्फत दिगो आर्थिक विकास समृद्धि हाँसिल गर्न भन्दै विधेयक ल्याएको हो ।

त्यस्तै कुखुरापालन, हातहतिर, खरखाजना, गोलीगठ्ठा, बारुद, न्यूक्लियर उत्पादन, घर जग्गा खरिद विक्री व्यवसाय, पर्यटन व्यवसायमा पनि विदेशी लगानी गर्न नपाउने विधेयकमा उल्लेख छ ।

विधेयकमा विदेशी लगानीको सीमा निर्धारण गरिएको छैन । विदेशी लगानीका लागि आवेदन परेको १५ दिनभित्र सम्बन्धित निकायले अनुमति दिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०४९ यो अवधि ३० दिन थियो ।

विदेशी लगानी कर्ताले लगानीको स्वीकृति पाएपछि रकम वैध भएको स्व घोषणा गरेर नेपाल राष्ट बैंकलाई जानकारी गराउनु पर्नेछ । लगानी गर्ने स्वीकृति लिएको दुई वर्षभित्र कार्यान्वयन गरिसक्नुपर्ने प्रावधान विधेयकमा गरिएको छ ।

विधेयकमा पाँच अर्ब रुपैयाँसम्मको विदेशी लगानीको स्वीकृति विभाग र पाँच अर्ब भन्दा बढी रकम लगानी गर्ने स्वीकृति लगानी बोर्डबाट लिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

Comments

comments