काठमाडौँ । अस्ट्रेलिया सरकारले सयौं नेपाली विद्यार्थी अध्ययनरत अस्ट्रेलियन इन्स्टिच्युट अफ बिजनेस एन्ड टेक्नोलोजी (एआईबीटी) को दर्ता खारेज गरिदिएपछि स्वाभाविक रूपमा हजारभन्दा बढी नेपाली विद्यार्थी प्रभावित भएका छन् ।

सिड्नी र ब्रिसबनस्थित उक्त कलेजले विद्यार्थी ल्याउन अनैतिक व्यावसायिक तरिका अपनाएको भन्दै अस्ट्रेलियाको प्राविधिक शिक्षालाई नियमन गर्ने निकाय अस्ट्रेलियन स्किल क्वालिटी अथोरिटी (आस्क्वा) ले दर्ता खारेज गरिदिएको हो । उक्त कलेजमा नेपाली विद्यार्थी नर्सिङ, अकाउन्टिङ, आईटीलगायत विषयमा अध्ययनरत छन् ।

दर्ता खारेजीसँगै नर्सिङ विषयका विद्यार्थी बढी समस्यामा परेका छन् । कारण, कलेज यहाँको नर्सिङ विषयको नियमन निकाय अस्ट्रेलियन हेल्थ प्राक्टिसनर रेगुलेटर एजेन्सी (आप्रा) र अस्ट्रेलियन नर्सिङ एन्ड मिडवाफरी एक्रिडेसन काउन्सिल (एनम्याक) मा दर्तै छैन । ती नर्सिङ अध्ययन सकेकाविद्यार्थीको सर्टिफिकेट दर्ता गर्ने र नर्सका रूपमा काम गर्ने अधिकार दिने नियमन निकाय हुन् ।

समस्यामा परेका विद्यार्थी सहयोग माग्दै अस्ट्रेलियास्थित नेपाली दूतावास, अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीको संगठन सिसा पुगेका छन् । दूतावासले त्यहाँको शिक्षा विभागमा पत्र लेखेर समस्या समाधान गरिदिन आग्रह गरेको छ । सिसाले समेत विद्यार्थीका पक्षमा पहल थालेको छ । एनआरएन अस्ट्रेलियाले विद्यार्थीको शुल्क फिर्ता गरी न्याय दिनुपर्ने मागसहित दूतावासको ध्यानाकर्षण गराएको छ । विद्यार्थीले शैक्षिक परामर्शदाताले पर्याप्त जानकारी नदिएको गुनासो गरेका छन् । हजारौं डलर खर्च भइसकेकाले उनीहरू दोधारमा छन् ।

अस्ट्रेलियाको शैक्षिक नियमन निकायहरूले यसअघि पनि नियमअनुसार सञ्चालन नगर्ने शैक्षिक संस्थाहरूलाई कारबाही गर्दै आएका छन् । दर्ता खारेज गरिदिएको नियमन निकाय आस्क्वाले उक्त कलेजलाई मार्चको अन्तिमसम्मको समय दिएको छ । सो समयभित्र एडमिनिस्ट्रेटिभ अपिल्स ट्राइबुनलमा (एएटी) मा कलेजले अपिल गर्न पाउने व्यवस्था छ ।

कतिपय विद्यार्थी जसरी पनि अस्ट्रेलिया जान चाहन्छन् । गत वर्ष मात्रै ३२ हजारले ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ लिएका थिए । धेरै विद्यार्थी दायाँ–बायाँ केही नबुझी एक थान भिसा चाहन्छन् । न जान लागेको विश्वविद्यालय/कलेजको इतिहास हेर्छन् ल शिक्षाको गुणस्तर । विद्यार्थीको यही मनोविज्ञानमाथि टेकेर विद्यार्थी पठाउने कन्सल्टेन्सीहरूले ठगी गरेका हुन् । एआईबीटीमा करिब हजार विद्यार्थी नर्सिङ पढ्छन् । तीमध्ये ९० प्रतिशत नेपाली भएको जनाइएको छ ।

करिब चार दर्जन कन्सल्टेन्सी संलग्न छन् । यी कन्सल्टेन्सीलाई उक्त कलेज अस्ट्रेलियन हेल्थ प्राक्टिसनर रेगुलेटर एजेन्सी (आप्रा) र अस्ट्रेलियन नर्सिङ एन्ड मिडवाफरी एक्रिडेसन काउन्सिल (एनम्याक) मा दर्ता नभएको थाहा थियो । थिएन भने थाहा पाउनुपर्थ्यो । उनीहरू जसरी पनि विद्यार्थीको भिसा लगाइदिन र त्यसबापत पैसा कमाउन मात्र केन्द्रित भए । नर्सिङको डिप्लोमा कार्यक्रम १८ महिना चल्ने भएकाले त्यसबीचमा दर्ता होला भनेर पनि कतिले पठाए । कलेज दर्ता भएन । विद्यार्थी ठगिए ।

केही नेपाली विद्यार्थी पहिले अरू विश्वविद्यालय भर्ना गरेर पछि एआईबीटी भर्ना भएकाहरू पनि छन्, कम शुल्कका कारण । अधिकांश विद्यार्थीलाई पनि कलेजको यस्तो हालतबारे जानकारी थियो । कतिपय विद्यार्थी कन्सल्टेन्सीलाई आरोप लगाउन पनि चाहन्नन्, आफूलाई जसरी पनि अस्ट्रेलियाको भिसा चाहिएको भन्दै । सबै विधि व्यवस्था पुगेको विश्वविद्यालय/कलेजमा मात्र विद्यार्थी पठाउनु उनीहरूको दायित्व हो ।

यस्तो समस्याबाट बच्न विद्यार्थी स्वयं सचेत हुनुपर्छ । केवल भिसा लगाउन मात्रै विद्यार्थी बन्ने बहाना गर्नु हुँदैन । विश्वविद्यालयको विश्वसनीयता हेरेर मात्रै जानुपर्छ । अरू प्रमुख गन्तव्यको तुलनामा अस्ट्रेलियामा विश्वविद्यालय संख्या कम छ । करिब चार दर्जनमात्र । किनकि एआईबीटी मात्र होइन, अरू एक–दुई कलेजमा पनि यस्तो समस्या देखिएको छ । यसअघि बेलायतमा पनि यस्तै समस्या देखिएको थियो । कतिपय गन्तव्य मुलुकमा नेपाली विद्यार्थीका लागि मात्र लक्षित गरेर कलेज सञ्चालन भएका छन् । उक्त देश छिर्ने माध्यममात्र बनाउन विद्यार्थीले आफ्नो भविष्य प्रभावित हुने कलेज रोज्नु हुँदैन ।

अहिलेसम्म एक विद्यार्थीले २० हजार अस्ट्रेलियन डलर कलेजलाई बुझाइसकेका छन् । सबै विद्यार्थीले गरी करिब डेढ अर्ब नेपाली रुपैयाँ । दर्ता खारेज मार्च २६ बाट लागू हुन्छ । त्यतिन्जेल कलेजले एडमिनिस्ट्रेटिभ अपिल्स ट्राइबुनल (एएटी) मा अपिल गर्नुपर्छ । त्यो असफल भएमा कलेज बन्द हुन्छ । त्यसो भएमा विद्यार्थीको ‘सर्टिफिकेसन अफ इलिजिबिलिटी’ रद्द हुन्छ । योसँगै भिसा पनि रद्द हुन सक्छ ।

कलेज खारेज भएपछि अर्को शिक्षण संस्था गएर पढ्दा ‘क्रेडिट ट्रान्सफर’ हुँदैन । तर ट्युसन प्रोटेक्सन स्किम (टीपीएस) अन्तर्गत बिमा गरिएको विद्यार्थीको शुल्क फिर्ता हुन सक्छ । नेपाली दूतावासले उक्त रकम फिर्ता गराउन कूटनीतिक पहल गर्नुपर्छ । सम्भव भएसम्म क्रेडिट ट्रान्सफरका लागि पनि कूटनीतिक तवरबाट बाटो खोजिनुपर्छ । शैक्षिक परामर्श तथाभाषा शिक्षण निर्देशिका २०६८ को पालनाका साथै कन्सल्टेन्सीसञ्चालनको आधारभूत मापदण्ड अद्यावधिक गरिनुपर्छ । सरकारले नियमित अनुगमन गर्नुपर्छ ।

(कान्तिपुर दैनिकको शुक्रवारको अंकको सम्पादकीय)

Comments

comments