संघीयता, शासकीय स्वरुपलगायत नयाँ संविधानका मुख्य मुद्दा संविधानसभाको पूर्ण बैठकबाटै टुंगो लाग्ने भएका छन् ।

प्रमुख दलहरुबीच सहमति नजुटेपछि संविधानसभा अन्तर्गतको संवैधानिक र राजनीतिक संवाद समितिले त्यसलाई फुल हाउसमै फर्काएको छ । डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको समितिले मंगलबार बिहान नै सहमति हुन नसकेका विषयलाई लेखी पठाउने निर्णय गरेको थियो । संविधानको विवादित मद्धामा सहमति जुटाई पेश गर्न समितिले मंगलबारसम्मको म्याद पाएको थियो । यसअघि तोकिएको भदौं २१ गतेको सीमामा टुंगो नलागेपछि म्याद थपिएको थियो । एकीकृत माओवादीले पहिचानसहित कम्तिमा १० प्रदेश हुनुपर्ने अडान राखेकोमा काग्रेस र एमालेले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै आएका छन् । प्रदेशको संख्या कम हुनुपर्ने, नामाकरण संस्कृति, भूगोलसहितका आधारमा हुनुपर्ने कांग्रेस–एमालेको धारणा छ ।

समितिका सभापति भट्टराइका अनुसार समितिले विभिन्न ३० विषयमा सहमति गरेको छ भने नया“ संविधानका महत्वपूर्ण विषयहरु राज्य पुनसंर्रचना, शासकीय स्वरुप तथा न्याय प्रणालीमा भने सहमति हुन मुस्किल देखिएको छ ।

Comments