मेलबर्न । अस्ट्रेलियाली सरकारले हालै एक योजना सार्वजनिक गर्दै आप्रवासीहरूलाई अस्ट्रेलियाका प्रमुख शहरहरू सिड्नी, मेलबर्न र दक्षिण पूर्वी क्विन्सल्याण्डका केही क्षेत्रभन्दा बाहिर केही वर्षको लागि पठाउने जानकारी दिएको थियो। योजनामा सरकारले समय नतोके पनि केही अस्ट्रेलियाली पत्रपत्रिकाले कम्तिमा पाँच वर्षका लागि समयावधि हुने उल्लेख गरेका थिए।

यो नीति अहिले क्याबिनेटमा छलफलका लागि पेश गरिनेछ भने यसलाई कार्यान्वयन गर्ने वा नगर्ने निर्णय गर्न अझ केही समय लाग्ने नै छ। अस्ट्रेलियाको सरकारी तथ्यांकअनुसार सन् २००६ देखि सन् २०१६ सम्म आएका नवआगन्तुक आप्रवासीहरूमध्ये २७.६ प्रतिशत सिड्नीमा र २६.३ प्रतिशत मेलबर्नमा बसोबास गरेका थिए। यसको तुलनामा जम्मा ३.२ प्रतिशत र १.९ प्रतिशत क्रमशः न्यु साउथ वेल्स र भिक्टोरिया राज्यको ग्रामीण इलाकामा बसाइ सरेका थिए। साथै हालैका तथ्यांकले पनि अस्ट्रेलिया आउने आप्रवासीमध्ये ८७ प्रतिशत आप्रवासीहरू सिड्नी र मेलबर्नमा स्थायी बसोबास गर्ने देखाएको थियो।

जनसंख्या तथा शहरी संसाधन मन्त्री एलान टजले यो योजना गत अक्टोबर ९ तारिखमा मंगलबारका दिन मेलवर्नस्थित मेन्जिस रिसर्च सेन्टरमा सार्वजनिक गर्दै समग्र अस्ट्रेलियाको विकासका लागि विकेन्द्रीकरणको नीति आवश्यक रहेको बताएका थिए। उनले संख्या भन्दा पनि विकासलाई ग्रामीण क्षेत्रमा वितरण गर्नुपर्ने कुरा मुख्य रहेको उल्लेख गरे। यस क्रममा मन्त्री टजले भने– ‘यदि हाम्रो नीतिले सही तरिकाले विकासलाई अस्ट्रेलियाभर वितरण गरेको भए सिड्नी र मेलबर्नले मात्र जनसंख्याको चाप तथा साधनश्रोतको भार थेग्नुपर्ने थिएन। साथै अस्ट्रेलियामा त्यस्ता धेरै ठाउँहरू छन् जहाँ दक्ष जनशक्तिको अझै अभाव छ।’

सरकारले यो नीति सार्वजनिक गरेसँगै यसको पक्ष र विपक्षमा टीका टिप्पणीहरू शुरु भएका छन्। कतिपयले यसलाई शहर व्यवस्थापनमा राम्रो कदमको शुरुवातको रूपमा लिएका छन् भने कतिपयले यस नीतिले मान्छेको कुनै पनि ठाउँमा बस्न पाउनुपर्ने नैसर्गिक अधिकारको हनन् हुने समेत टिप्पणी गरेका छन्। यसको विपक्षमा रहेकाहरूले मान्छेलाई जबर्जस्ती ग्रामीण क्षेत्रमा धकेल्नुको सट्टा सरकारले ग्रामीण क्षेत्रमा बस्न रुचाउनेहरूका लागि अझै गतिला नीतिहरू ल्याउनुपर्ने खाँचो औंल्याउँछन्। साथै यो नीति लागू भए पनि यसले सिड्नी र मेलबर्नको जनसंख्या तथा साधनश्रोतको चापलाई राम्रोसँग सम्बोधन गर्नसक्ने ग्यारेन्टी नरहेको बताउँछन्। स्मरण रहोस्, सिड्नी र मेलबर्न दुवै शहरको जनसंख्याले ५० लाखको आँकडा नाघिसकेको छ।

नेपालीलाई यो नीतिको असरः

सबैभन्दा पहिला बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भन्दा यो नीति अहिले बल्ल अन्तरक्रियाको चरणमा छ। त्यसैले यो नीति लागू हुने वा नहुने आजै भन्न सकिन्न। दोश्रो यदि यो नीति केही समयपछि लागू नै भयो भने पनि पहिले नै अस्ट्रेलियामा पिआरका लागि आवेदन दिएका आवेदकको हकमा लागू हुने छैन। यसले नयाँ आप्रवासीका लागि अर्थात् अस्ट्रेलियामा रहेका वा अस्ट्रेलियाभन्दा बाहिरबाट पि.आर.का लागि आवेदन दिने नयाँ आवेदकहरूलाई मात्र असर गर्नेछ।

विद्यार्थीलाई यसको असरः

यदि नेपाली विद्यार्थीले अस्ट्रेलियामा अध्ययन गर्नका लागि भिसाको आवेदन दिएका छन् भने उनीहरू अस्ट्रेलियाको जुनसुकै कलेज वा युनिभर्सिटीमा अध्ययन गर्न सक्नेछन् । यसले कुनै रोकटोक गर्ने छैन तर यदि पढाइ सकिएपछि विद्यार्थीले पिआर अथवा स्थायी वसोवासका लागि आवेदन दिने योजना बनाएका छन् भने यस नीतिले असर गर्न सक्नेछ।

सबैभन्दा पहिले परामर्शदाताले विद्यार्थीको रूचिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने हुन्छ। अहिले पनि धेरै विद्यार्थीहरू आफ्नो रुचि नै नरहेको विषयमा अध्ययनमा आएर पैसा मात्र खेर फालिरहेका छन्। त्यस्ता विद्यार्थीले भविष्यमा दुःख पाउने सम्भावना हुन्छ। दोश्रो, आर्थिक क्षमताले उक्त विषय अध्ययन गर्न सकिन्छ कि सकिन्न भन्ने निर्णय पहिले नै गर्नुपर्छ। आएपछि काम गरेर तिरौंला भन्ने मानसिकतामा आएका विद्यार्थीले पनि पढाइ अवधिभर दुःख मात्र होइन मानसिक तनाव पनि खेपेका थुप्रै उदाहरणहरू छन्। यदि विद्यार्थीले रुचिअनुसार सही विषय अध्ययन गरेर सोही विषयमा दक्षता हासिल गरे भने उनीहरू जहाँ गए पनि आफ्नो भविष्य सुरक्षित बनाउन सक्छन्। त्यस्ता सफल मानिसहरूको पनि प्रशस्तै उदाहरणहरू अस्ट्रेलियामा छन्। कुनै पनि विषयमा दक्षता नभइकन स्थायी वसोवासको अनुमति प्राप्त गर्नु त्यति उपलब्धिमूलक नहुन सक्छ जति पिआरविना नै रुचि रहेको विषयमा दक्षता हासिल गर्नु। यस्तो कुरामा नेपाली विद्यार्थी सजग हुनु अत्यन्त जरुरी छ। र तेश्रो, नेपालमा कतिपय परामर्शदाताहरू कुनै दक्षताविना विद्यार्थीहरूलाई आफ्नो स्वहीतका लागि गलत परामर्श दिएका अनेक उदाहरणहरू भेटिन्छन् जस्ले गर्दा विद्यार्थीले अस्ट्रेलिया आएर दुःख पाएका पनि छन्। यसतर्फ नेपाल सरकारले परामर्शदाताको योग्यतामा निगरानी गर्नु जरुरी देखिन्छ।

यस नीतिसम्बन्धी सामान्य मानिसले बुझ्न सजिलो होस् भन्ने हेतुले सिड्नीवासी पुराना कानुन व्यवसायी शम्शेरसिंह थापालाई यदि यो नीति अस्ट्रेलियन सरकारले लागू गर्‍यो भने यसले नेपालीलाई कस्तो असर गर्छ भनेर सोधेको थिएँ। उनले भने–

नेपाली विद्यार्थीले बुझ्नुपर्ने मुख्य कुरा के हो भने अस्ट्रेलियामा पि.आर. अथवा स्थायी बसोबास प्राप्त गर्छु भन्ने मानसिकताका साथ आउनु बिल्कुल गलत हो। यदि कुनै पनि कलिला विद्यार्थीले १२ कक्षा सकेर विद्यार्थीका रूपमा अस्ट्रेलिया आएर जे काम पनि गर्छु वा जसरी पनि पैसा कमाउँछु भन्ने लक्ष्य लिन्छन् भने आउँदा हुन्छ तर यदि आफ्नो भविष्य सुनिश्चित गर्नका खातिर कुनै विषयमा दक्षता हासिल गर्नका लागि अस्ट्रेलियामा आउने सपना देख्छन् भने पहिले नै आफ्नो विषय र युनिभर्सिटीलाई राम्रोसँग छान्न सक्नुपर्छ। पिआर पाउने कुरालाई प्राथमिकतामा राख्नु हुँदैन। त्यस्तो गरिए सरकारले जस्तोसुकै नीति ल्याए पनि विद्यार्थीले खासै डर मान्नुपर्ने आवश्यकता हुँदैन। पढाइ सकिँदा जेजस्तो नियम छत्यही अनुसार स्थायी वसोवासका लागि आवेदन दिन सकिने अनेक उपायहरू भेटिन सक्छन्। साथै अहिले पनि अस्ट्रेलियन सरकारले ग्रामीण इलाका मा बसोबास गर्ने आप्रवासीका लागि ४८९ र ८८७ जस्ता भिसा धेरै अघिदेखि लागू गरिसकेको छ। तर यस नीतिले आप्रवासीलाई त्यति ग्रामीण इलाकामा तान्न सकिरहेको छैन। यसले गर्दा सरकारको यो नीतिप्रति शंका गर्नुपर्ने धेरै ठाउँ अझ यथावत छ।

Are you Planing to Study in Australia ? If yes ,Just Click Here and fill this form.

career-in-aus

Comments

comments