मेलबर्न । अष्ट्रेलिया सरकारले अप्रवासीहरुलाई पीआर दिने कानूनमा थप कडाइ गरेको छ ।

मेधावी विद्यार्थी र दक्ष जनशक्तिलाई मात्र पीआर दिने नीतिमा सबै राजनीतिक दल एकमत भएपछि यस वर्ष मात्र यहाँको सरकारले करिब २७ हजार पीआर कटौती गरेको छ।

हरेक वर्ष राज्यद्धारा छुट्टाइएको संख्यामासमेत पीआर कटौती गर्ने नीति अपनाइएको छ । यले थुप्रै अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी मर्कामा परेका छन्।

अष्ट्रेलियाको सरकारले यस वर्ष १ लाख ९० हजारलाई स्थायी बसोबासको अनुमति दिने भनेर सीमाकंन गरेको थियो । तर यो वर्ष उसले १ लाख ६३ हजारलाई मात्र पीआर दिएको छ। सरकारको यस्तो नीतिले नेपाली विद्यार्थीहरु समेत प्रभावित भएका छन् ।  पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार तीस हजारभन्दा बढी नेपाली विद्यार्थी अष्ट्रेलियाका विभिन्न कलेजहरूमा उच्च शिक्षा अध्यनरत छन्। अध्यागमन नीतिमा कडाइ हुन थालेपछि धेरै सुन्दर भविष्य कोरेर यहाँ आइपुगेका विद्यार्थीमा निराशा छाएको छ।

अष्ट्रेलियाको जनसंख्या जुलाई २०१८ सम्म दुई करोड पचास लाख नाघिसकेको छ। नेपालभन्दा करिब ५२ गुणा ठूलो मुलुकको जनसंख्या यति पुग्दा पनि राज्य अहिलेदेखिनै माइग्रेशन नीतिमा कडा देखिएको हो।

तर मेधावी विद्यार्थी र दक्ष जनशक्तिकालागि भने नयाँ नीतिले अझ सहज भएको विज्ञहरु बताउछन् ।

Are you Planing to Study in Australia ? If yes ,Just Click Here and fill this form.

career-in-aus

Comments

comments