काठमाडौं । संविधानले मुलुक र मुलुकबासीको भविष्यको आवश्यकता र भावी पिँढीको चाहनालाई प्रतिविम्बित गर्दछ । इतिहासमैं पहिलो पटक जनप्रतिनिधिबाट स्थापित संविधानसभाबाट २०७२ असोज ३ गते नेपालका प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादवले नेपालको संविधान २०७२ लाई हस्ताक्षर गरी अनुमोदन गरेसँगै जनताले चुनेका जनप्रतिनिधिमार्फत संविधान बनाउने ६५ वर्षदेखिको जनताको आकांक्षा साकार भएको हो ।

असामान्यस्थितिबीच नेपाली इतिहासमैं एउटा दूर्लभ कृर्तिमानी स्थापित गर्दै ९० प्रतिशत भन्दा बढी सभासदको बहुमतले घोषणा गरिएको यो संविधानलाई ५ सय ९८ सभासदमध्ये ५ सय ७ जना सहमति जनाएका थिए । २५ जनाले असहमति जनाएका थिए भने ६६ जना सभासदले संविधानको निर्णायक बहसलाई अस्वीकार गरेका थिए ।

जनप्रतिनिधि सम्मिलित संविधानसभाले बनाएको संविधान २०७२ असोज ३ गते नेपालका प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादवले अनुमोदन गर्नुभएको थियो । अर्थात् हजारौं नेपालीको बलिदान, त्याग, तपस्याबाट नेपालको संविधान २०७२ जारी भएको थियो । संघीय गणतन्त्र नेपालको संविधान २०७२ द्वारा नेपाल विधि र गणतान्त्रिक शासनको पथमा अघि बढिसकेको छ ।

२०६३ पुस १ गते तत्कालीन नेकपा माओवादीलगायत ८ वटा पार्टीले हस्ताक्षर गरे । सोही संविधानको मस्यौदा अनुरूप २०६३ माघ १ गते जारी भएको अन्तरिम संविधानलाई प्रतिस्थापित गर्दै पूर्ण संविधान जारी गरेको हो । पहिलो संविधानसभाले तोकिएको समयमा संविधानको सफल प्रारुप दिन नसकेपछि दोश्रो संविधान सभाको चुनाव अनि त्यसको सक्रिय प्रभावले नेपालको संविधान २०७२ घोषणा हुन ठूलो भूमिका खेलेको थियो ।

संघीय गणतान्त्रिक नेपालका रुपमा राज्य पूर्नसंरचना गर्दै राजतन्त्रलाई गणतन्त्र अनि एकात्मक राज्य संरचनालाई संघीयतामा रुपान्तरण गरी ७ प्रदेशमा रुपान्तरण गरेको छ । संविधानले केन्द्रीय र प्रादेशिक संसदको ब्यवस्था गरेको छ । आफूले चाहेको लैङ्गिक पहिचानसहितको नागरिकता पाउने सहज ब्यवस्था गरेको यो संविधानले २०४७ सालको संविधान सरह मृत्यूदण्डको खारेजीलाई निरन्तरता दिएको छ ।

छोरीहरुलाई पैतृक सम्पत्तिमा छोरा सरह समान अधिकारको व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी लैङ्गिक शसक्तकरणको पक्षमा दूढ छ र नेपाललाई धर्म निरपेक्ष राष्ट्रको रुपमा ब्याख्या गरेको छ । संघीय लोकतान्त्रीक गणतन्त्रिक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा मुलुकमा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न संविधानले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधिनता र स्वाभिमानलाई अक्षुण राखेर जनताको सार्वभौम अधिकार, स्वायत्तता र सु–शासनको अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको छ ।

नेपाल आफ्नो स्वतन्त्रता अनि सार्वभौमिकतालाई विभिन्न चरणमा कहिले राणा शासकहरुबाट त कहिले राजसंस्थाबाट खोसेर फिर्ता लिएको इतिहास जिवन्त छ । चाहे त्यो ७ साल, १७ सालको क्रान्ति होस ३६ सालको जनमत संग्रह होस् या ४६ सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन पश्चात् १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वपछिको ६२ र ६३ को जन–आन्दोलन नै किन नहोस नेपालीहरुले यूग र पीढि सापेक्ष ढंगको आफ्नो स्वतन्त्रताको नयाँ खाका कोर्न सफल भएका छन् ।

Are you Planing to Study in Australia ? If yes ,Just Click Here and fill this form.

career-in-aus

 

Comments

comments