काठमाडौं । मौलिक हक कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित विधेयक पारितको समयसीमा दुई साताभन्दा कम रहेको अवस्थामा संघीय संसदले दफाबार छलफलको समेत समय निर्धारण गरेर विधेयक पारितको तयारी गरेको समाचार गोरखापत्रले दिएको छ ।

संविधान जारी भएको तीन वर्षभित्र पारित गर्नुपर्ने विधेयक सरकारले अन्तिम समयमा संसदमा पेस गरेपछि समयसीमाको चापमा सदन परेको हो । पर्याप्त छलफलको माग भइरहेका मौलिक हकका नयाँ व्यवस्थासम्बन्धी कानुन पनि समय अभावमा हतारमा पारित हुन लागेका हुन् ।

संवैधानिक समयसीमा अनुसार असोज २ गतेसम्म विधेयक पारित भइसक्नु पर्नेछ । अहिले प्रतिनिधिसभामा ११ र राष्ट्रियसभामा चार विधेयक विचाराधीन छन् । विचाराधीन रहेका अधिकांश विधेयक दफाबार छलफलका चरणमा छन् । राष्ट्रियसभाले भने मौलिक हक कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित एक विधेयकको दफाबार छलफलको प्रतिवेदन सदनमा पेस गरिसकेको छ ।

कुन विधेयक कहाँ ?
संघीय संसद्मा दुई सदनमा गरी १५ विधेयक अहिले विचाराधीन छन् । जसमा प्रतिनिधिसभामा ११ विधेयक छन् । बिहीबारको प्रतिनिधिसभाले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी विधेयक दफाबार छलफलका लागि समितिमा पठाएको छ ।

यस्तै, वैयक्तिक गोपनीयता, खाद्य अधिकार, अवासको अधिकार, जनस्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी विधेयक पनि प्रतिनिधिसभाका विभिन्न समितिमा दफाबार छलफल भइरहेका छन् । यस्तै, सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य, उपभोक्ता संरक्षण सम्बन्धी विधेयक पनि समितिमै दफाबार छलफलका क्रममा छ ।

यस्तै, राष्ट्रियसभामा दर्ता भएकामध्ये वातावरणको हकसँग सम्बन्धित विधेयक दफाबार छलफल सकिएर पारितको चरणमा राष्ट्रिय सभामा छ । बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी र अपराध पीडितको संरक्षण सम्बन्धी विधेयक भने राष्ट्रियसभाका समितिमा विचाराधीन छन् ।

Are you Planing to Study in Australia ? If yes ,Just Click Here and fill this form.

career-in-aus

Comments