काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद्को २०६५ मंसिर १८ को निर्णयबमोजिम सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश खिलराज रेग्मी संयोजकत्वमा देवानी कानुन सुधार तथा परिमार्जन कार्यदल र न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ संयोजकत्वमा फौजदारी कानुन सुधार तथा परिमार्जन कार्यदल गठन गर्ने विषय उल्लेख थियो।

साे प्रस्ताव प्रस्तुत हुनासाथ बैठकमा सहभागी एक न्यायायाधीशले बहालवाला न्यायाधीशको काम कानुनको मस्यौदा गर्ने होइन भन्दै आपत्ति जनाए। संविधानविपरीतको यस्तो प्रस्ताव न्याय परिषद्का अध्यक्षले रोक्नुपर्नेमा उल्टै फुल कोर्टमा प्रस्तुत गरेपछि विरोध गर्नुपरेको ती न्यायाधीशले बताए। तत्कालीन न्यायाधीश बलराम केसीले भने, ‘दातृ निकाय र एनजीओको प्रभावमा परेर डाक्टरलाई उपचारमा लापरबाही भनेर ट्रक ड्राइभरले ट्रक ‘ब्याक’ गरेर मान्छे मारेजस्तो कानुन ल्याइएको छ। अाजकाे नागरिक दैनिकमा खबर छ ।

डाक्टरले त बदनियतपूर्वक मान्छे मार्दैन नि! अहिले घरभित्र बलात्कार हुने गरेको छ। यसमा सजाय बढी हुनुपर्ने।’ उनले भने, ‘ऐनमा सजायको व्यवस्था हेर्दा एनजीओमुखी र विदेशीमुखी देखिन्छ। यसमा एमनेस्टी इन्टरनेसनल अलि बढी हाबी भएको हो कि जस्तो देखिन्छ। पञ्चायतकालमा पनि कानुन बनाउँदा विदेशीको सहायता लिइएको थिएन। विदेशी दाताको सहयोगमा कानुन बनाउँदा मुलुकको इज्जत, छवि र मौलिकता गुम्छ।’

Are you Planing to Study in Australia ? If yes ,Just Click Here and fill this form.

career-in-aus

Please follow and like us:

Comments