काठमाडौं । सरकारले समाजिक सञ्जालबाट कर उठाउने गरी ऐन संशोधनको तयारी गरेको छ ।

सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रयोगसँगै यसलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन भन्दै सरकारले दूरसञ्चार ऐन तथा नियमावली संशोधनको तयारी थालेको हो ।

सामाजिक सञ्जालबाटै व्यापक बजार प्रवर्द्धन गर्न अर्थमन्त्रालयले अहिले सामाजिक सञ्जाल र अनलाइन व्यवसायलाई करको दायरा ल्याउने गरी विभिन्न निकायसँग छलफल शुरू गरेको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ ।

अहिले अर्थमन्त्रालयले दिनहुँ बाहिरिरहेको ठूलो रकमलाई नेपालमा कसरी राख्न सकिन्छ भन्नेबारे प्रविधि क्षेत्रका विज्ञ तथा निजी क्षेत्रसँग छलफल गरिरहेको छ ।

सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ताहरू बढिरहेको अवस्थामा करको दायरा नहुँदा अस्तव्यस्त देखिन्छ । मासिक ठूलो मात्रामा बाहिरिने गरेको रकमलाई नेपालमा कसरी रोक्न सकिन्छ भन्नेबारे विभिन्न क्षेत्रसँग छलफल भइरहेको अर्थस्रोतले बतायो ।

खासगरी सामान्य सूचना आदान प्रदानभन्दा पनि व्यवसायिक सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई संस्थागत रूपमा स्थापित गर्ने सरकारको तयारी हो ।

खासगरी नेपालमा प्रयोग हुने सामाजिक सञ्जालमा फेसबुक, ट्वीटर, युट्युव रहेका छन् । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार मोबाइल सेवा प्रयोग गर्नेको संख्या गत जेठसम्म तीन करोड ८० लाख पुगेको छ । यसमध्ये मोबाइल इन्टरनेट प्रयोगकर्ता एक करोड १६ लाख छन् । अहिले १५ प्रतिशत मानिसले व्यवसायिक रूपमै सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्ने अनुमान गरिन्छ ।

यसमध्ये १ देखि २ प्रतिशत व्यवसायिक रूपमा प्रयोग हुने गरेको १ प्रतिशत मानिस युट्युब केही मानिसले इन्स्ट्राग्राम, भाइबरमा पनि विज्ञापन गर्ने गरेको जानकारहरू बताउँछन् । पुरानो शैलीको प्रचारप्रसारभन्दा कम खर्चिलो हुने हुँदा विज्ञापनदाताहरूले यसको प्रयोग बढाइरहेको सामान्य अनुमान गर्न सकिन्छ ।

अहिले अधिकांशले फेसबुकलाई पैसा तिरेर (बूस्ट) प्रचार गरेका छन् । आफ्ना आकर्षक योजना, सुन्दर र कलात्मक शैलीमा वस्तुको प्रचारप्रसारका लागि विभिन्न पोष्टहरू धेरैभन्दा धेरै उपभोक्तासम्म पुग्नका लागि सामाजिक सञ्जाललाई पैसा तिरिरहेका छन् ।

नेपालमा बसेर विभिन्न खाले अनलाइन बिजनेस गर्नेहरूले मासिक रूपमा करोडभन्दा बढी रकम खर्च गर्ने गरेको र त्यो पूरै रकम बाहिर जाने गरेको विज्ञहरु बताउछन् । यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले यसलाई करको दायरामा ल्याउन नीति बनाउने तयारी गरेहो हो ।

सामाजिक सञ्जाल प्रवर्द्धन गर्नका लागि तोकिएको रकम डलरमा भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपाली डेबिट, क्रेडिट कार्डको प्रयोग गर्न दिएको छैन् । त्यसकारण सामाजिक सञ्जालको प्रवर्द्धनका लागि खर्च हुने पैसा कि त हुण्डीमार्फत् पठाएको रकम हुन्छ कि विदेशमा भएको खाताबाट प्रयोग गर्ने गरिन्छ ।

विदेशीहरूले बनाएका सामाजिक सञ्जालको प्रयोग नेपालमा व्यापक भए पनि सामाजिक सञ्जाललाई आवश्यक परेको रकम तिर्ने कानूनी बाटो नहुँदा यस्तो पैसा अवैधानिक बाटोबाट बाहिरिने गरेको छ ।

यसका लागि सरकारले बैंकिङ प्रणाली समेटेर नीति बनाउन आवश्यक रहेको विज्ञहरुको भनाइ छ ।

नयाँ नीतिपछि सामाजिक सञ्जालका सामान्य प्रयोगकर्तालाई भने कुनै असर नगर्ने बताइएको छ । रकम आर्जन वा खर्च गर्ने गरी सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्नेले भने करको दायरामा आउनुपर्छ ।

Comments

comments