काठमाडौं  । भदौ १ देखि लागू हुन लागेको मुलुकी अपराध संहिता ऐनको अहिले खुवै चर्चा छ । सामाजिक–सांस्कृतिक विकृतिलाई नियन्त्रण गर्न ऐनमा कडा सजायको व्यवस्था गरिएको छ । सबैजसो संचारमाध्यम अहिले यसकै चर्चा छ ।

आउँदो भदौ १ देखि मुलुकी अपराध संहिता ऐनलगायत पाँच वटा नयाँ कानुन लागू हुँदै छन् । प्रचलित मुलुकी ऐन २०२० लाई प्रतिस्थापन गर्ने यी संहितामा सामाजिक–सांस्कृतिक विकृतिलाई नियन्त्रण गर्न कडा सजाय व्यवस्था गरिएको छ । सार्वजनिक सेवा, सामाजिक तथा पारिवारिक सम्बन्ध, साम्प्रदायिक सद्भावलगायत क्षेत्रको विसंगतिलाई सरकारले कडा कानुनी व्यवस्थाद्वारा नियमन गर्न खोजेको देखिन्छ ।

चक्काजाम गरे ३ वर्ष जेल– सार्वजनिक स्थानको आवागमनमा बाधा पुर्याउनेलाई अब तीन वर्षसम्म कैद वा तीस हजार रूपैयाँ जरिवाना तथा दुवै सजाय हुने छ । मुुलुकी अपराध संहिता ऐन (२०७४) अनुसार अब सार्वजनिक सडक, बाटोघाटो, रज्जु मार्ग, केबुलकार मार्ग, विमानस्थल, रेल्वे वा जल परिवहन मार्ग, हुलाक र अन्य कुनै सार्वजनिक सेवाको सञ्चालनमा अवरोध पुर्याउन पाइने छैन ।

धर्म परिवर्तन गराउने विदेशीलाई पाँच वर्ष जेल– नेपालमा कुनै विदेशी नागरिक धर्म परिवर्तन गराउने कार्यमा संलग्न भए पाँच वर्ष जेल सजाय गर्ने र त्यसको सात दिनभित्र देश निकाला गरिने कानुनमा व्यवस्था छ ।
मुलुकी अपराध संहिताले कसैको धर्म परिवर्तन गराउन वा सो कुराको उद्योग गर्न वा दुरुत्साहन दिन नहुने उल्लेख गरेको छ । त्यसअतिरिक्त धर्म परिवर्तन गराउने नेपालीको हकमा ५ वर्ष कैद र पचास हजार रूपैयाँ जरिवाना गरिने उल्लेख छ ।

मिसावट गर्नेलाई ५ वर्ष कैद– कसैले सर्वसाधारणले खाने, पिउने वा सेवन गर्न नहुने कुनै हानिकारक पदार्थ वा खान पिउन वा सेवन गर्न हुने कमसल पदार्थ वा हानिकारक रासायनिक पदार्थ मिसावट गरी उत्पादन गर्न र बिक्री वितरण गर्न ऐनले पूर्ण रूपमा निषेध गरेको छ ।
यस विपरीत काम गरेमा पाँच वर्षसम्म कैद र पचास हजार रूपैयाँ जरिवाना हुने कानुनी व्यवस्था छ । यसैगरी पिउने पानी वातावण दूषित गर्नेलाई समेत ५ महिना कैद र पाँच हजार जरिवाना गर्ने व्यवस्था छ ।

भदौ १ मा लागू हुने ६ कानुनमा मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, मुुलुकी देवानी कार्यविधि (संहिता) ऐन, मुलुकी अपराध संहिता ऐन, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, केही नेपाल कानुनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन रहेका छन् ।

राष्ट्रिय झण्डा जलाए तीन वर्ष कैद– राष्ट्रिय झण्डा जलाउने र जानाजान प्रयोग गर्नै नहुने ठाउँमा राष्ट्रिय झण्डाको प्रयोग गर्नेलाई अब तीन वर्ष कैद सजाय हुने भएको छ । भदौ १ देखि लागू हुने अपराध संहिताअनुसार यस्तो कार्य गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद वा ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।

दाइजो मागे पाँच वर्ष कैद– नयाँ मुलुकी अपराध संहिता ऐनले दाइजो दिने वा लिनेलाई पाँच वर्ष कैद सजायको व्यवस्था गरेको छ । दाइजो लिने वा दिने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद वा तीस हजार रूपैंयासम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।

बहुविवाहमा पाँच वर्ष जेल– बहुविवाह गर्ने पुरुष वा कुनै पुरुष विवाहित हो भन्ने जानीजानी त्यस्तो पुरुषसँग कुनै महिलाले विवाह गरेमा यसलाई अपराध ठर्हयाएको छ । यस्तो कार्य गर्नेलाई एक वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद र दश हजार रूपैंयादेखि पचास हजार रूपैंयासम्म जरिवाना तोकेको छ ।

Comments

comments