काठमाडौं । सुमन भेटवाल विद्यार्थीको रुपमा २० वर्ष अगाडी अष्ट्रेलिया गएका थिए । आइटी पढ्न गएका उनले अरु विद्यार्थीले जस्तै संघर्ष गर्दै पढे र आइटी विषयमा ब्याचलर पास गरे । त्यसपछि उनलाई आफ्नो जीवन सामन्य लाग्न थाल्यो, उनी आफ्नो जीवनमा केही रोमाञ्चकताको महसुस गर्दै जोखिम उठाउन चाहन्थे । त्यसैले उनले कानुन विषयमा भर्ना हुने निधो गरे ।

नेपालीहरुका लागि अंग्रेजी भाषामा बोल्नु र त्यसमा पनि वकालत गर्नु गाह्रो र चुनौतीपूर्ण काम हो । उनले त्यो चुनौतीको सामना गर्ने निधो गरेर र चार वर्ष भन्दा बढीको कोर्स पढ्न थाले । परिक्षाको पहिलो दिनमा उनले यति दबाब महसुस गरे कि, परिक्षा हलमा पुग्नासाथ उनले बान्ता गरेका थिए । पास भएर उनले वकालत गर्न थाले । अंग्रेजी भाषामा बहस र त्यो पनि विदेशको भूमीमा, उनको सर्ट पसिनाले भिजेको थियो । यो सम्झिन्दा अहिले उनलाई रमाइलो लाग्छ । तिनै कुराले नै अहिले सफलता दिलाएको उनी ठान्छन्। भेटवाल अहिले अष्ट्रेलियाको सर्वोच्च अदालतमा वकालत गर्छन् र सिड्नीमा उनको आफ्नै कलेज पनि छ ।

भेटवालका अनुसार, अष्ट्रेलिया जाने अधिकांश नेपाली विद्यार्थीहरु मध्यम वर्गको परिवारका हुन्छन् । यहाँ देखि बोकेको ऋणको भार र अष्ट्रेलियाको जीवनशैलीले गर्दा उनीहरु आफैले पैसा कमाउने दबाब महसुस गर्छन् र पढाइ भन्दा बढी पैसालाई महत्व दिन थाल्छन् , जसले गर्दा उनीहरु अष्ट्रेलिया पुग्नुको मूख्य लक्ष्य नै हराउँछ । त्यसैले उनी आजलाई हेरेर भविष्यलाई नबिगार्न र आज आफ्नो लक्ष्यलाई छोडीएन भने भोली राम्रो दिन आउनेछ भन्ने सुझाव दिन चाहन्छन् । उनी अष्ट्रेलियामा संघर्ष गर्न तयार रहेर जाने र धैर्य रहने क्षमतामा वृद्धि गर्ने हो भने आत्महत्याका घटना नघट्ने बताउँछन् ।

सन् २०२५ सम्ममा अष्ट्रेलिया सरकारले संसारबाट अधिकतम विद्यार्थी भित्र्याउने लक्ष्य लिएको छ । यही कुरालाई नेपालका कन्सल्टेन्सीहरुले विद्यार्थीलाई काउन्सलिङ्ग गर्दाको आधार बनाइरहेका छन् । भेटवालका अनुसार, केही वर्ष अगाडी सम्म अष्ट्रेलियामा विदेशी विद्यार्थी थोरै भएका कारण पीआरको लागि सजिलो थियो । तर अब भने अष्ट्रेलिया सरकारले जति धेरै विद्यार्थी बढाउंदै जान्छ, पीआरमा त्यति नै कडाई गर्दै जानेछ । उसले अष्ट्रेलिया भित्रिएका विद्यार्थी मध्ये उच्च दक्ष भएका विद्यार्थीलाई मात्र लिने भएकोले पीआरको लागि अबको प्रतिस्पर्धा कडा हुनेछ । त्यसैले उनले विद्यार्थीलाई कन्सल्टेन्सीले दिएको भ्रममा नपर्न र नेपाल सरकारलाई पनि कन्सल्टेन्सीहरु माथी निगरानी बढाउन अनुरोध गरेका छन् ।

स्रोत :

 

Comments

comments