संसदीय सुनुवाई विशेष समितिले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश रामप्रसाद साहको नाम अनुमोदन गरेको छ ।

आज बसेको समितिको बैठकले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश साहको सुनुवाई गरेको थियो । समितिले साहको नाम अनुमोदन गरेपछि साह सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश बन्ने पक्का भएको छ । साह विरुद्ध जम्मा दुईवटा मात्र उजुरी परेका थिए । काठमाडौंको सुन्धारास्थित धरहरादेखि पश्चिमतर्फको जमिनबारे साहले गरेको फैसला पक्षपातपूर्ण भएको भन्दै सुनुवाइ समितिमा उजुरी परेको थियो । मुसलमान समुदायले भोगचलन गर्दै आएको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गरेको आरोप न्यायाधीश साहलाई लागेको थियो ।

संवैधानिक परिषद्ले सर्वेच्चका वरिष्ठ न्यायाधीश साहलाई प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त गर्न सिफारिस गरेको थियो ।  सुनुवाईका क्रममा प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश साहले आफ्नो नियुक्ति भए अदालतमा अब तारेखलाई बाध्य नगरिने बताउनुभएको छ ।
व्यवस्थापिका संसदको सार्वजनिक सुनुवाइ विशेष समितिको बैठकमा साहले २÷३ महिनाभित्र परिर्वतनको अनूभूति गराउने दावी गर्नुभयो ।  अदालतको छवि उकास्ने र अदालतलाई भ्रष्टाचारबाट मुक्त गर्ने बताउनुभयो ।

Comments

comments