काठमाडौँ । सरकारले संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक हकहरूको प्रचलन गराउन आवश्यक विधेयकलाई संसद्मा छलफलका लागि पेस गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सरकारले एक–दुई दिनभित्रै भएभरका विधेयक एकैपटक संसद्मा पेस गर्न लागेको हो ।

कानुन मन्त्रालयले साउन पहिलो साताभित्र विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा पठाउन सम्बन्धित मन्त्रालयलाई गत महिना निर्देशन दिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को सोमबार राति बसेको बैठकले नागरिकतासम्बन्धी विधेयक, अपराधपीडितको हक, यातनाविरुद्धको हक, निवारक नजरबन्दविरुद्धको हक, रोजगारीको हक, आधारभूत स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी कानुन, खाद्य हक, आवासको हक, सुरक्षित मातृत्व र प्रजननसम्बन्धी हक, बालबालिकाको हक, सामाजिक सुरक्षाको हक, गोपनीयताको हक र उपभोक्ताको हकसम्बन्धी १४ वटा नयाँ विधेयक संसद्मा छलफलका लागि लगिने भएको छ ।

त्यस्तै स्वच्छ वातावरणको हक प्रचलनका लागि वातावरण संरक्षण ऐन २०५३ को संशोधन र छुवाछूतविरुद्धको हकलाई कानुनी मान्यता दिन छुवाछूत तथा सामाजिक भेदभावविरुद्धको ऐन २०६८ को संशोधन मस्यौदा संसद्मा पेस गर्ने निर्णय गरेको हो ।

‘मौलिक हकसम्बन्धी विधेयक भनेको संविधानमा लेखिएका हकहरू जनताले प्रत्यक्ष भोगचलन गर्न पाउने कानुन हो,’ कानुन मन्त्रालयका प्रवक्ता रमेश ढकाल भन्छन्, ‘त्यसैले यी विधेयक पास भएपछि संविधानबाट प्रत्येक नागरिक लाभान्वित हुनेछन् ।’

Are you Planing to Study in Australia ? If yes ,Just Click Here and fill this form.

career-in-aus

Comments