काठमाडाैं । अर्थ मन्त्रालयले ५० करोड निकासा गरेपछि आठ जलविधुत आयोजनालाई पोस्टपेट दर पाउने भएका छन् ।

२०६८ सालमा तत्कालीन सरकारले २०७१ सालसम्म निर्माण सम्पन्न हुने आयोजनालाई पोस्टपेड दर दिने निर्णय गरेकोमा सो अवधिमा निर्माण सम्पन्न १५ आयोजनामध्ये ८ आयोजनाले चार बर्षको पोस्टपेड दर पाउने भएका हुन् ।

Are you Planing to Study in Australia ? If yes ,Just Click Here and fill this form.

career-in-aus

Comments

comments