काठमाडौं । सरकारले तोकिएको समयमा सम्पत्ति विवरण पेस नगर्ने २५ जना न्यायाधीशको नाम सार्वजनिक गर्न नमिल्ने बताएको छ ।

कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शेरबहादुर तामाङले न्यायाधीशमाथि गरिएको यो पहिलो कारबाही भएकाले नाम सार्वजनिक नगरिएको दाबी गर्नुभयो । अाजकाे नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा खबर छ ।

यद्यपि उहाँले नेपाल समाचारपत्रको कुराकानीमा भन्नुभयो– ‘तर अब कसैलाई छुट दिँइदैन ।’
न्यायपरिषद् स्रोतसँग ती न्यायाधीशको नाम माग्दा सम्पत्ति विवरण बुझाए÷नबुझाएकोबारे परिषद्लाई नै जानकारी नभएको प्रतिक्रिया प्राप्त भयो ।

यसैबीच सम्पत्ति विवरण नबुझाउने २५ न्यायाधीशलाई न्यायपरिषद्ले जरिवाना तिराएको छ । परिषद्ले ५ हजार रुपियाँका दरले १ लाख २५ हजार रुपियाँ जरिवाना तिराएको मन्त्री तामाङले जानकारी दिनुभयो ।

जरिवाना पर्नेमा १५ जना उच्च र १० जना जिल्ला अदालतका न्यायाधीश छन् । हरेक आर्थिक वर्ष सुरु भएको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने प्राबधान छ ।

Are you Planing to Study in Australia ? If yes ,Just Click Here and fill this form.

career-in-aus

Comments

comments