काठमाडौँ । प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) का सदस्यहरूले साझा प्रतिवेदन पहिले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई बुझाउने भएका छन् । त्यसपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई बुझाउने उनीहरूको तयारी छ । भारतीय पक्षले मोदीसँग समय मिलाएपछि प्रधानमन्त्री ओलीको समय माग्ने एक सदस्यले जनाएका छन् ।

संयुक्त प्रतिवेदनमा सहमति भएलगत्तै यसको फाइनल प्रिन्ट निकाल्ने कार्यमा दिल्ली र काठमाडौंस्थित सचिवालय सक्रिय छ । प्रतिवेदनमा कुनै कानुनी सुधारको आवश्यकता भए नभएको हेरी दुवैतर्फका सदस्यहरूसँग छलफल गरेर अन्तिम टुंगो लगाउने काम भइरहेको छ । कानुन मन्त्रालयका वरिष्ठ अधिकारीले समेत यसको अध्ययन गरिरहेका छन् । प्रतिवेदनका हरेक वाक्य सन्तुलित हुनुपर्ने भन्दै नेपाली पक्षका संयोजक डा. भेखबहादुर थापाले नै भाषामा जोड दिएको एक सदस्यले बताए । अाजकाे कान्तिपुर दैनिकमा चन्द्रशेखर अधिकारीले टिप्पणी लेखेका छन् ।

नेपाल र भारतबीच विद्यमान १९५० को लगायत सन्धि–सम्झौता पुनरावलोकनको प्रतिवेदनको अन्तिममा टोलीले लेखेको छ, ‘हामीले सुझाव दिएका छौं, यसबाट नमिलेका विषय सरकारले दुईपक्षीय वार्तापछि टुंगो लगाएर सम्बन्धलाई थप उचाइमा लैजान सक्नेछ ।’ यसबाट स्पष्ट हुन्छ प्रतिवेदन सुझाव हो । तर, सरकारीस्तरमा यसमा कस्तो छलफल र वार्ता भएर टुंगो लाग्नेछ भन्ने अहिले नै तय छैन । यो प्रतिवेदन नै संशोधनको अन्तिम आधार भने नभएको पनि सदस्यहरूको बुझाइ छ । अहिलेको सम्बन्धलाई हेरेर होइन नभई आगामी ४०/५० वर्षपछिको सम्बन्धलाई ध्यानमा राखेर प्रतिवेदन तयार भएको सदस्यको दाबी छ ।

भारतले उतिबेलै भुटान, सिक्किम र कश्मीरसँग समेत गरेको यस प्रकारका सन्धिलाई पुनर्विचार गर्ने वा खारेज गर्ने विषयमा निकै छलफल भएपछि नेपालको प्रस्तावमा भारत सहमति जनाउँदै विज्ञ टोलीमा गएको हो । टोलीले दुई देशबीचको विषयमा आ–आफ्ना तवरबाट पुराना तथ्य र अनुभवलाई समेटेर सुझाव तयार गरेको हो । नेपालले असहमति राखेका बुँदा हटाउने वा सन्धि नै खारेज गर्ने दुवै विकल्प प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

नेपाल आर्थिक, राजनीतिक र सुरक्षा रणनीतिका दृष्टिले समेत भारतीय प्रभावको मुलुक बनाउनकै लागि यो सन्धि भएको भन्ने विषयलाई ध्यान दिएर त्यसलाई चिर्ने गरी सुझावहरू राखिएको सदस्यले बताए । नेपालको व्यापार वाणिज्य, समुद्रसम्मको पहुँच, सीमा व्यवस्थापन तथा नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा भारतीय चासोलाई लिएर नेपालभित्रै समेत विवाद हुने गरेको अवस्थामा त्यसलाई मिलान गरिएको र त्यसका लागि आधारहरूसमेत प्रस्तुत गरिएको छ । भारतले आफ्नो सुरक्षा हित र रणनीतिक स्वार्थमा मात्र केन्द्रित नभएर नेपालका मामिलामा सूक्ष्म व्यवस्थापनमा नै लागिपर्दा देखापरेका समस्यालाई समेत सुझावमा राखिएको छ ।

सरकारीस्तरमा मात्र होइन, जनमानसमा समेत भारतप्रतिको आशंका बढाइदिएको र आगामी दिनमा त्यस्तो हुन नदिन चालिनुपर्ने कदमका विषयमा समेत सुझाव राखिएको छ । नेपाल–भारत सम्बन्धलाई केलाएर कतिपय विषयमा सरकारलाई निर्णय लिन सहज हुने गरी विकल्पसहितको सुझाव दिइएको छ ।

Are you Planing to Study in Australia ? If yes ,Just Click Here and fill this form.

career-in-aus

Comments

comments