दलित आयोग र महिला आयोगलाई संवैधानिक निकायको रुपमा राखिने भएको छ ।

संवैधानिक राजनीतिक तथा संवाद सहमति समितिको आज बसेको बैठकले नयाँ संविधानमा दलित आयोग र महिला आयोगलाई संवैधानिक निकायकोे रुपमा राख्ने सहमति गरेको हो । पहिलेका संवैधानिक आयोगलाई यथावत राख्दै दलित आयोग र महिला आयोग थप्ने सहमति भएको बैठकपछि समिति सभापति डा. बाबुराम भट्टराईले जानकारी दिनुभयो । वित्तिय आयोग र प्राकृतिक स्रोत सम्बन्धी आयोग बनाउने विषयमा भने अझै छलफल भईरहेको उहाँले बताउनुभयो । यस्तै नयाँ बन्ने संविधानमा संवैधानिक निकायको अनुगमनका लागि संयुक्त संसदीय समिति बन्ने भएको छ ।

बैठकले अहिलेसम्म संवैधानिक आयोगको निगरानी र अनुगमनको कुनै व्यवस्था नभएको भन्दै यसका लागि नयाँ संरचना तयार गर्ने सहमति गरेको हो ।

Please follow and like us:

Comments