काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको दर्ता किन बदर नगर्ने भन्दै निर्वाचन आयोगसँग कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको एकल इजलासले आइतबार ३३ प्रतिशत महिला नराखी सो पार्टी दर्ता गरेकोमा पार्टी बदर किन नगर्ने भनी निर्वाचन आयोगको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो । अाजकाे नेपाल समाचारपत्रमा खबर छ ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले केन्द्रीय समितिमा ३३ प्रतिशत महिला नराखी दल दर्ता गरेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारीसहित १४ जनाले निर्वाचन आयोगलाइ विपक्षी बनाइ रिट दर्ता गराउनुभएको थियो ।

३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्वविनै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई निर्वाचन आयोगले मान्यता दिई दर्ता गरेपछि पार्टी बदर गर्न माग गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारीसहित १४ जनाले रिट दर्ता गराउनुभएको थियो ।

तत्कालिन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले संयुक्त रुपमा निर्वाचन आयोग पुगी गत जेठ २३ गते निर्वाचन आयोग मार्फत् दल दर्ता भएको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका थिए ।

Are you Planing to Study in Australia ? If yes ,Just Click Here and fill this form.

career-in-aus

Comments

comments