काठमाडौँ । स्थानीय तहले पाएको विकास निर्माणसम्बन्धी संवैधानिक अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्दै संघीय सरकारले झैँ पाँचवटा प्रदेशले पनि विवादास्पद निर्वाचन क्षेत्र विकास र सांसदका लागि बजेट छुट्याएका छन् ।

३ र ४ बाहेकका सबै प्रदेशद्धारा २ दिनअघि सार्वजनिक बजेट वक्तब्यमा प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र तथा सांसदका नाममा करोडौँ रकम विनियोजन गरिएको छ । अाजकाे कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।

संघ र प्रदेश सरकारबाट निर्वाचन क्षेत्र सांसदका नाममा विनियोजित समेत गरी वार्षिक साढे १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट खर्च हुने देखिएको छ ।

निर्वाचन क्षेत्र बिकास र सांसदका नाममा यस अघि छुट्यार्इएका अधिकांस बजेट दुरूपयाेग हुदै अाएकाे भन्दै सांसदलाइ सिधै बजेट नदिन चाैर्तफी अावाज उठेकाे थियाे ।

Are you Planing to Study in Australia ? If yes ,Just Click Here and fill this form.

career-in-aus

Comments

comments