काठमाडाैँ । गर्भपतन अब अधिकार र कसुर दुवै हुने भएको छ । महिलाका हकमा गर्भपतन संविधानमा मौलिक हकअन्तर्गत राखिएको छ भने सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदामा गर्भपतन कसुर हुने व्यवस्था गरिएको छ । कसुर गर्भपतन गराउन दबाब दिनेका हकमा कायम हुनेछ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले तयार पारेको मस्यौदामा अनिच्छित गर्भपतन गर्न पाउनु अधिकारमात्र नभएर कसुरको रुपमा पनि व्याख्या हुनेगरी राखिएको हो । विधेयकअनुसार कुनै पनि गर्भवतीलाई पति वा अन्य कसैले गर्भपतन गराउन दबाब दिन पाउनेछैनन् । यसो गरेमा कसुर ठहर गरी सजाय हुने विधेयक मस्यौदामा व्यवस्था गरिएको छ । छोरा जन्माउने निहुँमा कतिपय महिला पति र परिवारको दबाबमा गर्भपतन गर्न बाध्य छन् । विधेयक जस्ताको तस्तै संसद्बाट पास भएमा अबदेखि महिलालाई कसैको करकापमा गर्भपतन गर्नुपर्ने बाध्यता हुनेछैन । अाजकाे नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।

कुनै पनि गर्भवतीलाई कुटपिट गरेमा, महिलाले नचाहँदानचाहँदै जबर्जस्ती गर्भपतन गर्न लगाएमा कसुर ठहर हुने भएको हो । अबदेखि महिलालाई इच्छा नभएको खण्डमा गरिने गर्भपतन कसुर भएकाले दबाब दिनेलाई सजाय हुनेछ ।प्रजनन स्वास्थ्यको हक पूर्णतः महिलामा हुने भएकाले कसुरसहितको व्यवस्था गरिएको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका प्रवक्ता रमेश ढकालले बताए । ‘गर्भवतीलाई कुटपीट गर्ने, दुव्र्यवहार गरेमा कसुर ठहरिने विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ’, उनले भने, ‘संविधानले दिएको हकलाई विधेयकले सुरक्षित गर्न लागेकाले गर्भपतन कसुर र अधिकार दुवै रुपमा आउन लागेको हो ।’

प्रत्येक महिलालाई आफूलाई गर्भधारण गर्ने नगर्ने, कति सन्तान जन्माउने, नजन्माउने भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार संविधानले नै दिइसकेको छ । त्यसैले गर्भधारणको अधिकार पनि महिलालाई दिइएको ढकालले बताए । ‘प्रत्येक महिलालाई शरीरमाथिको अधिकार छँदैछ’, प्रवक्ता ढकालले भने, ‘गर्भ राख्ने, नराख्ने भन्ने अधिकार महिलामा निर्भर हुन्छ।’

संविधानको धारा ३८ उपधारा १ मा प्रत्येक महिलालाई लैंगिक भेदभावबिना समान वंशीय हकको व्यवस्था गरिएको छ । सोही धाराको उपधारा २ अनुसार प्रजनन स्वास्थ्यको अधिकार महिलामा छोडिएको छ । ‘प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी हक हुनेछ’, संविधानमा भनिएको छ । यही हक स्थापित गर्न बनेको विधेयकमा कसैले गर्भवतीमाथि दुव्र्यवहार गरेमा सीधै कसुर ठहरिने व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता ढकालले बताए ।

१५ वर्षअघि नेपालमा महिलाले सुरक्षित रुपमा गर्भपतन गर्न पाउनेगरी ‘सुरक्षित गर्भपतन सेवा प्रक्रिया २०६०’ ल्याइएको थियो । मुलुकी ऐन ज्यानसम्बन्धी महिलको २८ (ख) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सरकारले सुरक्षित गर्भपतन सेवा प्रक्रिया बनाएको थियो।

सूचीकृत भएका स्वास्थ्य संस्था र चिकित्सकका माध्यमबाट १२ हप्तासम्मको गर्भ पतन गर्न सक्ने व्यवस्था विद्यमान कानुनमा छ । जबर्जस्ती करणी वा हाडनाता करणीबाट गर्भ रहेमा १८ हप्तासम्मको भु्रण पतन गर्नसक्ने व्यवस्था छ । गर्भपतन कार्यविधिमा कसुर सजायको भने व्यवस्था गरिएको थिएन ।

महिलाले विवाह नगरी सन्तान जन्माउन सक्ने

कुनै पनि महिलाले आफ्नो इच्छाबमोजिम विवाह नगरी सन्तान जन्माउन सक्ने अधिकार कानुनले सुरक्षित गर्न लागेको छ । सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी विधेयकमा यो अधिकार सुरक्षित गरिएको हो।

संविधानको मर्मअनुसार प्रजनन अधिकारलाई कानुनमा सुरक्षित गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता ढकालले बताए । ‘संविधानले नै विवाह नगरी महिलालाई सन्तान जन्माउन सक्ने हकको व्यवस्था गरिसकेको छ’, उनले भने । संविधानमा व्यवस्था भएको कुरा कसैले दिइरहनुपर्ने विषय नभएको उनले बताए ।

Are you Planing to Study in Australia ? If yes ,Just Click Here and fill this form.

career-in-aus

Comments

comments