काठमाडौँ । दाता प्रवेश गराएर संसद्लाई उनीहरूको इसारामा हिँडाउन खोजेको भन्दै सांसदहरूले विरोध गरेका छन् । सांसदको क्षमता अभिवृद्धिमा समेत सरकारले छुट्याएको बजेट थन्क्याएर राष्ट्रसंघीय यूएनडीपीको खर्चमा तालिम दिइएकोमा सदनमै विरोध भएको हो ।

राज्यको कानुन निर्माण गर्ने निकायमा दाता घुसाउने कार्य स्वीकार्य नहुने भन्दै उनीहरूले सरकारको चर्को विरोध गरे । ‘यूएनडीपीको बजेट संसदभित्र कसरी र किन प्रवेश गराइयो ? सरकारको बजेट हुँदाहुँदै खर्च नगर्ने र दातृ निकायलाई संसद् प्रवेश गर्न दिने काम कसको निर्देशनमा भएको हो ?’ संसद्मा आइतबार विशेष समय लिएर नेकपा (नेकपा) का सांसद झपट रावलले भने, ‘सांसदलाई राज्यले नै तलबसुविधा उपलब्ध गराएको छ । आफ्नै स्रोत र साधनबाट सम्पन्न गर्न सकिने काममा पनि परियोजनाको बजेटले प्राथमिकता पाएको विषयलाई सामान्य रूपमा लिन मिल्दैन ।’ अाजकाे कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।

सांसदको अभिमुखीकरणमा समेत दाता गुहार्दा ‘अक्षम राज्य’ को सन्देश जाने उनले बताए । सन् २००८ मा यूएनडीपीले संसद् सहयोग परियोजना सुरु गरेयता अन्य एनजीओ र आईएनजीओले समेत प्रवेश पाएका हुन् । विदेशी दाता, गैरसरकारी संस्थाकै कारण पहिलो संविधानसभाबाट संविधान जारी नभएको रावलको आरोप छ ।

संसद्मा गैरसरकारी संस्था आवश्यक नभएको रावलले बताए । ‘राष्ट्रले तोकेको आवश्यकताका विषयमा यस्ता परियोजनाले खर्च गर्छ भने स्वागतयोग्य कदम नै हो । नेपालको कानुनअनुसार लिगल अडिटसमेत गर्न नमिल्ने निकायले राज्यको प्राथमिकताभन्दा बाहिर गई संसद् तथा न्यायालयमा पकड जमाउनु सुहाउने विषय होइन,’ उनले भने। नेकपाको घोषणापत्रमा राष्ट्रिय प्राथमिकताका आधारमा विदेशी सहयोग परिचालन गरिने उल्लेख भए पनि दातृ निकायले संसद् भवनमा जननिर्वाचित सांसदलाई अभिमुखीकरणमै सहयोग गरेकोमा उनको आपत्ति थियो ।

‘सांसद नै असुरक्षित भयौं’
सडक निर्माण जिम्मा लिएका ठेकेदारले काम नगर्दा जनप्रतिनिधिको बदनाम भएको भन्दै सांसदहरूले निर्माण कार्यको ढिलासुस्ती सदनमा उठाएका छन् । जनप्रतिनिधिलाई जनताले सामाजिक सञ्जालमा आक्रोश पोख्दै ‘श्रद्धाञ्जली’ लेख्न थालेको भन्दै उनीहरूले जनतामा असुविधा हुँदा सांसदहरू नै असुरक्षित भएको टिप्पणी गरे ।

नुवाकोटका सांसद हितबहादुर तामाङले संसद्मा विशेष समय लिएर काठमाडौं–नुवाकोट सडकमा ठेकेदारले काम नगर्दा सर्वसाधारणले सामाजिक सञ्जालमा जनप्रतिनिधिलाई ‘श्रद्धाञ्जली’ लेख्न थालेको सुनाए । ‘टोखादेखि गुर्जेभन्ज्याङ खण्डमा ठेकेदारले काम नगर्दा समस्या देखिएको छ । पानी पर्‍यो भने बाटो अवरुद्ध हुन्छ,’ उनले भने, ‘निर्वाचित जनप्रतिनिधिको सामाजिक सञ्जालमा फोटो राखेर आरआईपी लेख्न थालिसके । जनताले असुविधा भोग्नुपरेकाले हाम्रो पनि असुरक्षा बढ्यो ।’ ओखलढुंगाका यज्ञ सुनुवारले बीपी राजमार्गमा ठूला सवारी सञ्चालनमा रोक लगाउने सर्वोच्च अदालतको आदेशको संसद्मा विरोध गरेका छन् ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले बीपी राजमार्गमा ठूला सवारी सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको थियो । तर सर्वोच्चको निर्णयले खोटाङ, ओखलढुंगा, सोलुखुम्बु, रामेछाप, सिन्धुली र दोलखाका स्थानीयले सास्ती भोग्नुपरेको सुनुवारले बताए । सर्वोच्चको आदेशले दैनिक उपभोग्य वस्तु र पेट्रोलियम पदार्थ बोकेका सवारीसाधन सिन्धुली र महोत्तरी सीमामा थन्किँदा,’ उनले भने, ‘दैनिक उपभोग्य वस्तुको अभाव खडकिएको छ ।’

सडकका कारण पुनर्निर्माणमा समेत समस्या आएको उनको भनाइ थियो । ‘सरकारको आदेशमा असार मसान्तसम्म भूकम्पपीडितले दोस्रो किस्ताका लागि भवन प्रक्रिया अघि बढाइसक्नुपर्ने भनिएको छ,’ उनले भने, ‘कुन सडकमा कुन गाडी गुडाउन मिल्छ भन्ने अनुगमन र नियमन गर्ने निकाय कार्यपालिका होजस्तो मलाई लाग्छ ।’ सडक व्यापारिक केन्द्रमा राखिएको सोपिस नभई गाडी गुडाउन बनाइएको उनले बताए । ठूला गाडी रोकिँदा यस भेगका जनता आन्तरिक नाकाबन्दीमा परेको भनाइ उनको थियो ।

‘प्रदर्शित हुन आएका हैनौं’
हुम्लाकी सांसद रंगमती शाहीले कर्णालीमा सहज र सस्तोमा हवाई यातायात व्यवस्था गरिदिन सरकारसँग बारम्बार माग गर्दा पनि सुनुवाइ नभएको गुनासो संसद्समक्ष राखिन् । ‘कर्णालीका समस्या समाधानका निम्ति ज्ञापनपत्र बुझाउँदा पनि सुनुवाइ हुन सकेन,’ उनले भनिन्, ‘हामी कर्णालीका सांसद यहाँ एड्भरटाइज हुन आएका हैनौं । जनताका समस्या समाधान गर्न आएका हौं ।’ कर्णालीका जनतामा हवाईजहाज चढ्ने रहर नभई बाध्यता भएको उनले बताइन् । ‘त्यहाँका जनता बिरामी भएपछि उपचार पाउन, शिक्षा लिन र सुत्केरी हुन हवाईजहाज चढ्ने हो,’ उनले भनिन्, ‘मन्त्रीले दुर्गमको हवाईभाडा बढाउन सहमति दिनुभएको छ । यो कर्णालीका जनतामाथि प्रहार हो ।’ भाडावृद्धिको निर्णय फिर्ता नभए आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी उनले दिइन् ।

सभामुख वा उपसभामुख पद छाड : कांग्रेस
संसदमा प्रतिपक्षी कांग्रेसले भने सभामुख र उपसभामुखमध्ये एउटा पद छाड्न माग गरेको छ । विशेष समयमा कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुषालले सभामुख र उपसभामुखको उम्मेदवारी दिँदा पार्टी फरक भए पनि अहिले एउटै भइसकेकाले शक्ति सन्तुलन मिलाउन एउटा छाड्नुपर्ने बताएकी हुन् । संसद्मा सभामुख र उपसभामुख पद एउटै पार्टीबाट हुन नहुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

महिला शौचालय असुरक्षित
पूर्व उपसभामुख तथा नेकपा (नेकपा) की सांसद पूर्णकुमारी सुवेदीले संसद भवनको महिला शौचालय असुरक्षित रहेको बताएकी छन् । ‘शौचालय साँघुरो भएकाले घुँडा ठोक्किन्छ । चिप्लो पनि छ,’ उनले भनिन् । यसअघि सांसद पम्फा भुसालले संसदको माइक र कुर्सीको विषयमा प्रश्न उठाएकी थिइन् । विशेष समयमा सुवेदीले बाँकेको लक्ष्मणपुर बाँधका कारण गत वर्षको बाढीले ९ सय ८७ घरधुरी पूर्ण क्षति भए पनि सरकारले क्षतिपूर्ति र सुरक्षित बसोबासको व्यवस्था नगरेको भन्दै आपत्ति जनाएकी थिइन् ।

इदको बिदा कटौतीको विरोध
नेकपाकै सांसद कलिला खानले इद उल फित्रको बिदा कटौती गरिएकोमा आपत्ति जनाइन् । खानले आउँदै गरेको इद उल फित्र, इद उल अजहामा सार्वजनिक बिदा कायम गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । ‘बिदा कटौतीले लाखौं मुस्लिम मर्कामा परेका छन्,’ उनले भनिन्, ‘धार्मिक पर्वसमेत भएकाले बिदा दिलाउन माग गर्छु ।’ आगामी साता मनाइने इद उल फित्रकै दिन परीक्षा राखिएकामा आपत्ति जनाउँदै उनले चाडको दिनको परीक्षा खारेज गर्न शिक्षामन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइन् । ‘जहिले पनि चाडकै दिन परीक्षा राख्ने गरिन्छ,’ उनले भनिन्, ‘मुस्लिम विद्यार्थी त्यो दिन परीक्षा दिन असमर्थ भएकाले तत्काल खारेज गर्न माग गर्छु ।’

घरबेटीलाई कारबाही नगर्न दबाब दिएको हो ?
गृह मन्त्रालयले ठेक्का लिएर काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाही चलाएपछि नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एकजना ठेकेदारलाई कारबाही नगर्न गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई दबाब दिएको बारेमा संसद्मा प्रश्न उठेको छ ।

नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले दाहाल बस्दै आएको घरका धनी शारदाप्रसाद अधिकारीलाई गृहमन्त्रीले कारबाही गर्न खोज्दा दाहालले रोक्न दबाब दिएको समाचार सार्वजनिक भएको सुवालले बताए । ‘शैलुङ कन्स्ट्रक्सनका धनी शारदा अधिकारी, जो नेकपाका अध्यक्षकै घरबेटी भएको पनि समाचारमा आएको छ, उनलाई गृहमन्त्रीजीले कारबाही गर्ने कुरा उठाउँदा नेकपा अध्यक्षले गृहमन्त्रीज्यूलाई बोलाएर कारबाही नगर्नू भन्ने आदेश दिएको समाचार आएकाले के–कस्तो हो, यस सदनलाई जानकारी दिन आवश्यक छ,’ सुवालले भने ।

कलंकी–नागढुंगा र भक्तपुर–नगरकोट सडकका ठेकेदार अधिकारीले सरकारबाट पैसा लिएर पनि काम नगरेको उनले बताए । नगरकोट जाने सडक नबन्दा खानेपानीको मुहानसमेत हिलो भएको उनले बताए । जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरले काम नगर्ने ठेकेदारको सूचीमा शैलुङ कन्स्ट्रक्सन पनि भएको गृह मन्त्रालयमा जानकारी गराइसकेको छ ।

Are you Planing to Study in Australia ? If yes ,Just Click Here and fill this form.

career-in-aus

Comments

comments