काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएको राजीनामामाथि भएको कारबाहीबारे जानकारी गराउन राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई आदेश दिएको छ । अवकाश उमेर हद विवादमा मुछिएपछि न्यायपरिषद्ले पदमुक्त भएको जानकारी गराएलगत्तै पराजुलीले राष्ट्रपतिसमक्ष राजीनामा बुझाएका थिए ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश केदारप्रसाद चालिसेको एकल इजलासले पराजुलीले बुझाएको राजीनामापछि राष्ट्रपतिबाट भएको कारबाही र पत्राचारबारे जानकारी गराउन भनिएको छ । राष्ट्रपति कार्यालयले गत १ चैतमा पराजुलीले राजीनामा दिएको जानकारी गराउँदै प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित गरेको थियो ।

विज्ञप्तिमा राजीनामा दिएको उल्लेख गरेको तर धन्यवाद ज्ञापन नगरिएको भन्दै उनको राजीनामाले वैधता नपाएको दाबी पराजुलीविरुद्ध रिट दायर गरेका अधिवक्ताले गरेपछि अदालतले राष्ट्रपति कार्यालयलाई राजीनामा के भएको हो भन्ने विषयमा जानकारी मागेको हो ।

‘गोपाल पराजुलीले प्रधानन्यायाधीशको हैसियतले राष्ट्रपतिसमक्ष १ चैत २०७४ मा दिएको राजीनामाका सम्बन्धमा राष्ट्रपति कार्यालयबाट भएको कारबाही एवं पत्राचारबारे राष्ट्रपति कार्यालयबाट जवाफ लिनू’ आदेशमा उल्लेख छ ।

अधिवक्ता नारायण खरेल र हेममणि सुवेदीले ४ चैतमा सर्वोच्च अदालतमा अवकाश पाएको व्यक्तिले राष्ट्रपतिलाई गराएको शपथ असंवैधानिक भएकाले पुनः शपथको मागसहित रिट दर्ता गरेपछि यो विवाद न्यायालयमा विचाराधीन छ ।

रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै अदालतले पराजुलीलाई नियुक्तिको सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद्को निर्णयसमेत अदालतमा पेस गर्न भनेको छ । ‘पूर्वसम्मानीय गोपाल पराजुललाई प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने गरेको संवैधानिक परिषद्को निर्णय संवैधानिक परिषद्बाट झिकाउनु,’ चालिसेको इजलासले जारी गरेको आदेशमा उल्लेख छ ।

अदालतले पराजुलीलाई नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने न्यायपरिषद्को निर्णय र उनको उमेर विवादमा परिषद्ले गरेको निर्णयसमेत मगाएर हेर्ने भएको छ । ‘पूर्वसम्मानीय प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीलाई प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि न्यायपरिषद्ले गरेको सिफारिसको निर्णय र निजको उमेरको सम्बन्धमा न्यायपरिषद्बाट भएको निर्णय न्यायपरिषद्बाट झिकाउनू,’ आदेशमा उल्लेख छ ।

राष्ट्रपति कार्यालयले पराजुलीले दिएको राजीनामा स्वीकृत भएको सूचना दिइसकेको छ । ‘सम्मानीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीज्यूसमक्ष सम्मानीय प्रधानन्यायाधीश श्री गोपाल पराजुलीज्यूले नेपालको संविधानको धारा १३१ को खण्ड (क) बमोजिम १ चैत २०७४ देखि लागू हुने गरी सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश पदबाट राजीनामा दिनुभएको छ,’ राष्ट्रपति कार्यालयद्वारा जारी गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

संविधानको धारा १३१ को खण्ड (क) अनुसार सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायधीशको राजीनामा सम्बन्धमा निजले राष्ट्रपतिसमक्ष लिखित राजीनामा दिएमा पद रिक्त हुने व्यवस्था छ । यो आदेशसँगै पराजुलीको विवादमा न्यायपरिषद्सँगै प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद् पनि तानिएको छ ।

Are you Planing to Study in Australia ? If yes ,Just Click Here and fill this form.

career-in-aus

Comments