काठमाडौँ । निवर्तमान प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीसहित संवैधानिक परिषद्का पदाधिकारीहरुविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ । अधिवक्ताहरु हेममणि सुवेदी तथा नारायण खरेलले पेस गरेको रिट निवेदन बुधबार सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको हो । रिट निवेदनमाथि बिहीबार प्रारम्भिक सुनुवाई हुनेछ।

नवनियुक्त राष्ट्रपतिले पदमा बहाल प्रधानन्यायाधीशसँग शपथ लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था औल्याउँदै रिट निवेदनमा न्यायपरिषद्को पत्रबाट २०७४ साल साउन २१ गते नै अवकाश पाएका अवकाशप्राप्त प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीबाट शपथ ग्रहण गर्नु संवैधानिक रुपमा गलत भएको दाबी छ। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले पदमुक्त प्रधानन्यायाधीशबाट शपथ खाएको दाबी गर्दै निवेदनमा शपथ गराउने व्यक्ति संवैधानिक रुपमा अयोग्य भइसकेकोमा कसैको ध्यान नगएको उल्लेख छ।

‘अधिकार नै नभएको व्यक्तिले शपथ गराएको विषयले हामी नागरिकको शीर निहुरिने तथा कानुनी राजको सिद्धान्तको गम्भीर उल्लंघन भएको छ’ निवेदनमा भनिएको छ, ‘यस्तो कार्यबाट राष्ट्रपतिको नियुक्ति र शपथ हुन नसक्ने हुँदा फागुन ३० गते राष्ट्रपतिले लिएको शपथ संविधानविपरीत छ।’ रिट निवेदनमा फेरि प्रधानन्यायाधीशबाट शपथ गराउन माग गर्दै वैधानिक रुपमा शपथ नगरी कुनै काम नगर्न/नगराउन भनी अन्तरिम आदेश जारी गर्न समेत माग गरिएको छ।

निवेदनमा शपथका वैधतामाथिको प्रश्नको साथसाथै भोलिपल्ट अवकाशप्राप्त पराजुलीले राजीनामा दिने र त्यसलाई ग्रहण गर्ने राष्ट्रपति कार्यालयको निर्णयमाथि समेत प्रश्न उठाइएको छ। निवर्तमान प्रधानन्यायाधीश पराजुलीलाई समेत विपक्षी बनाइएको मुद्दामा उनको अवकाश मिति समेत २०७४ साल साउन २१ गते कायम हुनुपर्ने विषयवस्तु उल्लेख छ। ‘राजीनामा ग्रहण गर्दा साउन २१ गते नै अवकाश भएका पराजुलीले चैत १ गतेसम्म पदावधि बढाउने चालबाजी गरेको देखिन्छ’ निवेदनमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपतिलाई शपथ गराएकै आधारमा उमेरको हद नाघेका गोपाल पराजुलीको पदावधि बढ्न सक्दैन। उहाँले राजीनामा दिनुपूर्व नै सर्वोच्च अदालतमा वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपकराज जोशी कामु प्रधानन्यायाधीश भई इजलास समेत तोकेकाले पराजुलीले साउन २१ मै अवकाश पाएको पुष्टि हुन्छ।’

निवेदनमा न्यायपरिषद्ले प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायाधीशको अद्यावधिक विवरण राख्नुपर्ने भए तापनि आफ्नो काम कुशल रुपमा गर्न नसकेको भन्दै आदेशको माग गरिएको छ। ६० दिनअघि न्यायाधीशलाई अवकाशबारे सूचना दिनुपर्ने भए पनि न्यायपरिषद् त्यसबाट चुकेको आरोप निवेदनमा छ। त्यसकै फलस्वरुप २०७४ साउन २१ गते पदमुक्त हुनुपर्ने प्रधानन्यायाधीश ७ महिना ९ दिन बढी संविधानविपरीत हुने गरी पदमा रहेर काम गर्दै आएको उल्लेख छ। साथै निवेदनमा संवैधानिक परिषद्का पदाधिकारीहरुलाई तत्काल प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया थाल्न आदेश दिनसमेत माग गरिएको छ।

Are you Planing to Study in Australia ? If yes ,Just Click Here and fill this form.

career-in-aus

Comments