धनगढी । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले प्रतिनिधि सभा सदस्य रेशम चौधरीलाई विजयको प्रमाणपत्रसँगै शपथ ग्रहण गराउन सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ ।

आयोगका सदस्य एंव अधिवक्ता प्रकाश वस्तीले आयोगको केन्द्रीय कार्यालयले बुधबार प्रमाणपत्र र शपथ ग्रहणको लागि व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको जानकारी गराए ।

रेशम चौधरीले भारी मतले जित्नुभो, उहाँ अब व्यक्ति होइन, पाँच वर्षको लागि आफ्नो क्षेत्रको लागि जनप्रतिनिधि हो, उहाँलाई शपथ ग्रहण गराउनको लागि जे–जे गर्नु पर्छ, त्यसको प्रबन्ध राज्यले गर्नुपर्छ भनी आयोगले निर्णय गरेको छ’, उनले भने ।

आयोगका प्रतिनिधि र जिल्लास्थित सरोकारवाला निकायका प्रमुखसहितको एक टोलीले आज कैलाली कारागारमा आमरण अनशनमा रहेका २४ जना थुनुवाहरुसंग भेटघाट गरेको छ ।

भेटघाटको क्रममा टोलीले अनशनकारीहरुलाई आमरण अनशन तोड्न आग्रह गरेको थियो । ‘हामीहरु प्रमाणपत्र र शपथको लागि सरकारसँग पहल गर्ने प्रतिवद्धता गर्दछौ’, टोलीका एक सदस्यले भने । तर रिहाईको प्रक्रिया अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भएकोले अदालती प्रक्रियाबाट हुने उनीहरुको भनाइ थियो ।

तर अनशनकारीहरुले राज्यले आफूहरुको माग पूरा गर्ने ग्यारेन्टी नगरेसम्म अनशन जारी राख्ने अडान लिएका छन् ।

अनशनमा रहेका थारु कल्याणकारिणी सभा कैलाली सभापति लाहुराम चौधरीले राज्यले थारु, मधेशी, मुस्लिमलगायत समुदायलाई अधिकारबाट बञ्चित गर्नुको साथै राजनीतिक ढंगले वहिष्करण गर्दै आएको बताए । जसबाट राज्य पक्षबाट नै सामाजिक सद्भाव विगार्ने काम भैरहेको सभापति चौधरीको आरोप थियो । त्यस्तै उनले राज्यको तर्फबाट पूर्व न्यायधिश गिरिशचन्द लाल संयोजकत्वको तराई मधेश आन्दोलन सम्बन्धी छानविन टोलीले तयार पारेको प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुनु दुखद रहेको बताए ।

भेटघाटपछि टोलीले जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख छ–‘आफ्ना मागहरु पूरा गराउने सन्दर्भमा आमरण अनशन जस्तो संवेदनशिल बाटो नरोज्न एंव आमरण अनशन स्थगन गरी विरोधको अन्य बाटो अवलम्बन गर्न अनुरोध गर्दछौ, बन्दीहरुको मानवोचित मागको सम्बन्धमा संवाद गरी जीवनको अधिकार रक्षा गर्न आयोगले सरकारलाई आग्रह गर्दछ ।’

File Photo

Please follow and like us:

Comments