दार्चुला । भारतीय पक्षले व्यास गाउँपालिकास्थित महाकाली नदीको सीमाक्षेत्रमा नेपालको अनुमतिबिनै बाटो निर्माण गरेको छ । वडा नम्बर १ र २ मा गरी काठका चारवटा अस्थायी पुल, डेढ सय मिटर सडक ट्रयाक र दुई किमि पैदल मार्ग बनाएको हो ।

घाटीबगडदेखि हेभी इक्युपमेन्ट लैजान मिल्ने डेढ सय मिटर सडक बनाइएको छ । घाटीबगड, तम्बाकु, थिकोभेल र दोपखेमा अस्थायी पुल हालिएको छ । सीमा क्षेत्रमा भारतीय पक्षले यति ठूलो निर्माण कार्य गराउँदा नेपाली प्रशासनले सुइँकोसम्म पाएन । कुन मितिमा पुल र बाटो निर्माण गरिएको भन्नेबारे आफूहरूलाई यकिन जानकारी नभएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनार्दन गौतमले बताए । ‘कहिले निर्माण गरेको रहेछ, बुझ्दैछौं,’ उनले भने ।

प्रहरीको दुम्लिङस्थित अस्थायी पोस्टले सीमाक्षेत्रमा पुल र बाटो निर्माण भइरहेको थाहा पाएपछि फागुन १० गते नेपाल प्रहरी र सशस्त्रको संयुक्त टोली यथार्थ बुझ्न खटिएको थियो । त्यस क्रममा भारतीय पक्षले महाकाली तारेर करिब डेढ सय मिटर परबाट ३ वटा डोजर भारतीय क्षेत्रमा पुर्‍याइसकेको देखियो । जबकि दुम्लिङबाट उक्त ठाउँ दुई घण्टाको पैदल दूरीभन्दा कम छ ।

२०१८ भित्र लिपुलेकसम्म सडक पुर्याउने लक्ष्यअनुसार निर्माणलाई तीव्रता दिइरहेको भारतले उक्त खण्डमा आफ्नातर्फ कडा चट्टान भएकाले हेभी इक्विपमेन्ट र सामग्री ढुवानीमा नेपाली भूमि प्रयोग गर्न चाहिरहेको छ । भारतीय पक्षले आफ्नातर्फ पहिरोका कारण कैलाश मानसरोवर पैदल मार्ग विभिन्न ठाउँमा अवरुद्ध भएकाले सामग्री ढुवानीका लागि नेपाली भूमि प्रयोगको अनुमति माग्दै गत फेब्रुअरी ३ मा पत्र पठाएको जिल्ला प्रशासनले जनाएको छ । प्रशासनले अन्तर्राष्ट्रिय सीमाको विषय भएकाले आफूले निर्णय लिन नसक्ने भन्दै मागबारे माघ २१ मा गृह मन्त्रालयलाई जानकारी गराएको थियो ।

गृहबाट अनुमति प्राप्त नभइकनै भारतीय पक्षले काम थालिसकेको हो । ‘नेपाली पक्षको सहमतिबेगर सीमामा पुल र बाटो निर्माण गरेको सूचना पाएलगत्तै तहसिल कार्यालय धारचुलाका उपजिल्लाधिकारी (एसडीएम) आरके पाण्डेसँग बुझ्यौं,’ प्रजिअ गौतमले भने, ‘उनले विगतमा नेपालको भूमि प्रयोग गरेर डोजर र निर्माण सामग्री ढुवानी गरेको, यसपालि भने आफूलाई जानकारी नभएको भन्दै अनविज्ञता जनाए ।’ अनुमतिबिनै सडक बनाइएकोबारे गृह मन्त्रालयमा जानकारी गराइसकेको पनि गौतमले बताए । भारतीय पक्षले पुल र बाटो बनाइसकेपछि औपचारिकताका लागि मात्र जिल्ला प्रशासनसँग अनुमति मागेको बुझिएको छ ।

भारतीय पक्षले फागुन ९ गते लखनपुरदेखि बुदीसम्म खच्चर मार्ग र झोलुंगे पुल निर्माणका लागि पनि पत्राचार गरेको छ । उक्त पत्रमा महाकालीमा दुई देश जोड्ने चारवटा झोलुंगे पुल र नेपाली भूमिमा १२ किमि गोरेटो निर्माण तथा मर्मतको लागत विवरण मागिएको थियो । लगत्तै दुईवटा काठेपुल र २ किमि गोरेटो बाटो बनाउने भन्दै फेरि छलफल गरेको प्रशासनले जनाएको छ । काठेपुल र बाटो बनाइएको क्षेत्रमा निगरानी गरिरहेको दार्चुलाका डीएसपी जनकबहादुर शाहीले बताए । ‘भारतीय पक्षलाई अनुमतिबिना त्यहाँ आवतजावत गर्न दिएका छैनौं,’ उनले भने, ‘तर, जनशक्ति अभाव भएकाले उक्त जंगली क्षेत्रमा रातको समयमा कसले के गर्छ, थाहा पाउन सकिएको छैन ।’

महाकाली तटीय क्षेत्रका लालीदेखि राप्लाको दुम्लिङका सबै बस्ती भारतमा निर्भर भएकाले भारतीय पक्षले बनाएको पुल र बाटो तत्काल बन्द गर्न नसकिएको प्रजिअ गौतमले बताए । ‘यसको असर तुइन, ट्युब र भारतसित जोडिएका नाकाहरूमा पर्छ,’ उनले भने ।

सीमामा आवतजावत गर्न तुइन र ट्युब प्रयोग गर्नु नेपालीको बाध्यता भएजस्तै महाकालीमा अस्थायी काठेपुल बनाएर नेपाली बाटो हिँड्नु आफूहरूको बाध्यता रहेको भारतीय पक्षले जनाएको छ । नेपालले काठेपुल निर्माण र प्रयोगमा प्रश्न उठाए भारतीय पक्षले तुइन प्रयोगमा अवरोध गर्ने धेरैको बुझाइ छ । यसबारे दार्चुलाका प्रदेश सांसद गेल्बुसिंह बोहरा तथा दलहरूसँग छलफल गर्दा पुल र बाटो अवरुद्ध गरे नेपाली नागरिकले नै बढी दुस्ख पाउने भन्दै त्यसमा तत्काल एक्सन नलिन सुझाएको गौतमले बताए ।

Comments

comments