काठमाडौं । वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयले ८३ वटा सामुदायिक वनलाई गुपचुप रूपमा पर्सा वन्यजन्तु निकुञ्जमा गाभ्ने तयारी गरेपछि स्थानीय उपभोक्ता आक्रोशित भएका छन्।

स्थानीय तह तथा वन उपभोक्तासँग सहकार्य र समन्वयबिनै निकुञ्जले सामुदायिक वन हडप्न थालेको भन्दै त्यसलाई रोक्न उपभोक्ताले बुधबार मन्त्रालयमै पुगेर आपत्ति जनाए।

मन्त्रालयका सचिव र राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग प्रमुखलाई भेटेर त्यस्तो अप्रिय निर्णय नलिन उनीहरूले दबाब दिएका छन्। आफूले दुःखले गोडमेल गरेर हुर्काएको वन क्षेत्र अनायस हडप्ने प्रयास भएको गुनासो उपभोक्ताले गरेका छन्। बाराका ४० र पर्साका ४३ सामुदायिक वनका उपभोक्ताले मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएका छन्।

वातावरण संरक्षण नियमावली २०५४ को अनुसूची १ विपरीत प्रारम्भिक वातावरणीय अध्यन नगरेको र जैविक विविधता महासन्धिविपरीत स्थानीयसँग ‘पूर्वसूचित’ सहमति नलिइएको उनीहरूको भनाइ छ। ‘हाम्रो सहमतिबिना सामुदायिक वन हडपेर एकतर्फी निकुञ्ज विस्तार गर्न खोजिएको छ। यसमा हाम्रो विरोध छ,’ सामुदायिक वन महासंघ रौतहटका अध्यक्ष महेन्द्र उप्रेतीले भने, ‘राज्यसँग लडाइँ गर्न सक्दैनौं तर हामीले आफ्नो अधिकार खोजेका हौं।

खुला डाँडापाखामा बिरुवा रोपेर समुदायले वन बनाएपछि वन्यजन्तुको चहलपहल बढ्यो भन्दैमा निकुञ्जमा गाभ्न जरुरी छैन। हाम्रो मिहिनेत र पसिनाको पनि कदर हुनुपर्छ।’ उप्रेतीका अनुसार मन्त्रालयका सचिव युवकध्वज जिसीलाई जानकारी गराउँदा उनले आफूले मात्र रोक्न नसक्ने भन्दै माथिल्लो तहसम्म दबाब दिन सुझाएका थिए।

रौतहट र बाराका ३० हजार परिवार सामुदायिक वन उपभोक्ता रहेको र ७० प्रतिशत बढी कृषिमा संलग्न भएकाले उपभोक्तालाई विकल्प नदिई निकुञ्जमा गाभ्न नपाइने सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ बाराका अध्यक्ष रामजीप्रसाद बजगाइँको तर्क छ। निकुञ्ज बिस्तार भएपछि एकातर्फ सेनाको व्यवहार स्थानीयसँग राम्रो नहुने र वनपैदावरको उपभोगबाट पनि वञ्चित हुने चिन्ता उनको छ। ‘हाम्रो जीविका नै मासिन्छ,’ उनले भने, ‘निकुञ्जले समुदायको स्वीकृतिबिनै सामुदायिक वन हडप्ने प्रयास गर्छ भने जस्तोसुकै आन्दोलन गर्न परे पनि पछि हट्दैनौं।’

बजगाईंले प्रदेश सचिव र दुई पूर्वसभासदको इच्छामा निकुञ्ज क्षेत्र घोषणा गरी वन क्षेत्र हडप्न खोजेको आरोप लगाए। जैविक विविधतामाथिकै अधिकारसमेत खोस्न खोजेको उनको आरोप छ। यी वन गाभिए दुई जिल्लाका ९५ प्रतिशत वन क्षेत्र पूरै निकुञ्जमा पर्ने र यहाँका माझी, थारू, दनुवारजस्ता आदिवासी÷जनजातिको बसोवाससमेत संकटमा पर्ने रौतहटका उपभोक्ता कृष्ण तिमल्सिनाले बताए। रौतहटको गैंडाटार, सिम्री तथा बाराको निजगढ, रतनपुरजस्ता जंगलबीचमा बस्ती छ।

Please follow and like us:

Comments